नवी दिल्ली : केंद्रशासित प्रदेश लडाखच्या हिल कौन्सिल निवडणुकीसाठी निवडणूक विभागाने ५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली आणि एका आठवड्यात नवीन निवडणुकांचे वेळापत्रक जारी करण्याचे आदेश दिले.
तसेच, नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाला ‘नांगर’ चिन्हाचा हक्क आहे, असे मान्य करत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने पक्षाला चिन्ह वाटप करण्यास विरोध करणारी लडाख प्रशासनाची याचिकाही फेटाळून लावली आणि त्यावर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने नॅशनल कॉन्फरन्स उमेदवारांना लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल, कारगिलसाठी आगामी निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर लढविण्याची परवानगी देणाऱ्या खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध लडाख प्रशासनाची याचिका फेटाळून लावली होती.
खंडपीठाच्या ९ ऑगस्टच्या आदेशाविरोधात लडाख प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. त्याने नॅशनल कॉन्फरन्सला लडाख प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे निर्देश दिले होते.
निवडणूक विभागाने ५ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ३० सदस्यीय लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल, कारगिलच्या २६ जागांसाठी १० सप्टेंबर रोजी मतदान होणार होती आणि मतमोजणी चार दिवसांनी होणे अपेक्षित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सने लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल, कारगिलच्या निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांना 'नांगर' चिन्ह नाकारल्याच्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
यापूर्वी, खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हिल कौन्सिल निवडणुकीसाठी पक्षाला 'नांगर' मतदान चिन्ह न देण्याचे केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाचे कृत्य अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते. हे अयोग्य आहे. गरज पडल्यास आम्ही निवडणुकीचे वेळापत्रक बाजूला ठेवू, असे खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध केंद्रशासित प्रदेश लडाखच्या अपीलावर सुनावणी करताना निरीक्षण केले होते. पक्षाला 'नांगर' हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास यापूर्वी त्यांनी नकार दिला होता.
