बाबरी मशीद विध्वंस आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले बंद करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. कोर्टाने बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात दाखल झालेल्या आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित ११ जनहित याचिका बरखास्त केल्या आहेत. या सर्व प्रकरणांशी संबंधित अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होत्या. सरन्यायाधीश यूयू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले की, एवढा वेळ गेल्यानंतर या प्रकरणांवर सुनावणी करण्यात आता काही अर्थ नाही.
२०१९ मध्ये रामजन्मभूमी - बाबरी मशीदप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल दिल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारविरोधातील या प्रकरणीच्या जनहित याचिका निष्फळ ठरल्या असून त्या बंद करण्यात येत असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. तसेच गुजरातमधील गोध्रा येथील दंगलींनंतर न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करत अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. परंतु नंतर याप्रकरणी झालेल्या प्रगतीनंतर या याचिका निष्फळ ठरत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले व या याचिका बरखास्त केल्या आहेत.
सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने नमूद केले आहे की, गोध्रा प्रकरणातील मुख्य याचिका सीबीआयकडे तपास सोपवावा अशी होती, जी हायकोर्टाने फेटाळली होती. खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की नऊ महत्त्वाच्या याचिकांसदर्भात कोर्टाने विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. तपास पथकाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली की नऊपैकी आठ याचिकांची सुनावणी ट्रायल कोर्टात पूर्ण झाली आहे. केवळ नरोडा गाव प्रकरणाची सुनावणी बाकी असून तीही अंतिम टप्प्यात आहे.
