नवी दिल्ली : न्यायालयात असाधारण खटल्यांखेरीज अन्य खटल्यांसाठी वेळापत्रक करू नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाला दिले आहेत. प्रकरण असाधारण नसल्यास उगीच न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये, असे त्यांनी सांगितले. एका फौजदारी प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली.
न्या. अभय ओक व न्या. पंकज मिथल यांच्या न्यायालयाने फौजदारी प्रकरणाच्या याचिकेवर विचार करताना नकार देताना सांगितले की, न्यायालयात दाखल झालेले प्रकरण असाधारण असल्याशिवाय एका निश्चित वेळेत ते पूर्ण करण्यासाठी घटनापीठाने वेळापत्रक तयार करू नये.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, देशातील प्रत्येक उच्च न्यायालयात व सुप्रीम कोर्टात मोठ्या प्रमाणात जामीन अर्ज दाखल होतात. या याचिकांवर सुनावणी करताना काही विलंब होऊ शकतो. त्यांना प्रत्येक वेळेस टाळता येत नाही. देशात उच्च व प्रत्येक न्यायालयात हजारो खटले प्रलंबित आहेत. जोपर्यंत परिस्थिती असाधारण बनत नाही तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने वेळापत्रक बनवण्यापासून दूर राहिले पाहिजे.
शेख उज्मा फिरोज हुसैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाला वेळापत्रकानुसार, त्यांच्या याचिकेवर निकाल द्यावा. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती.
या प्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, असाधारण परिस्थिती असल्यास याचिकाकर्ते न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे धाव घेऊ शकतात. याचिकादाराची मागणी वास्तविक असल्यास संबंधित पीठ त्यावर नक्कीच विचार करतील, असे खंडपीठाने सांगितले.
