मुंबई : देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. यामुळे ओबीसी नेमके किती, याची स्पष्टता येणार आहे. तसेच जातनिहाय योग्य प्रमाणात निधीदेखील मिळायला मदत होईल, असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या आरक्षणाच्या प्रश्नावरून ओबीसी नेत्यांनीही उपोषण सुरू केले आहे. त्यांनी एकदम आत्मार्पण करण्याची गरज नाही. आमचे लोकदेखील कायदेशीर बाबी तपासत आहेत. त्याचा अभ्यास करू. सरकार जर अन्याय करत असेल तर मी देखील समाजासोबत आंदोलनात उतरेन, असा इशाराही छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिला.
‘एमईटी’ येथे ओबीसी कार्यकर्त्यांची एक बैठक झाली. त्यात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत चर्चा करण्यात आली. राज्यात ओबीसी नेत्यांनी उपोषण सुरू केले आहे. त्यावरही चर्चा झाली. छगन भुजबळ यांनी स्वत: यावेळी लक्ष्मण हाके आणि मंगेश ससाणे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधत त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. नंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले, आज जी बैठक होती ती समता परिषदेची नव्हती. येत्या चार-पाच दिवसांत समता परिषदेची बैठक होणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निकालाबाबत काही कार्यकर्त्यांना चर्चा करायची होती. त्यासाठी आम्ही एकत्र जमलो होतो. केंद्रात पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदी विराजमान झाले आहेत. देशपातळीवर जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. नितीशकुमार यांनीदेखील ही मागणी केली आहे. यामुळे नेमके ओबीसी किती व इतर समाज किती, याचा उलगडा होणार आहे. ‘एससी’ आणि ‘एसटी’ना ज्या प्रकारे निधी मिळतो त्या आधारावर ओबीसींनादेखील निधी मिळू शकेल. ओबीसींची संख्या ५४ टक्के असल्याचे आमचे म्हणणे आहे. एकदा जनगणना झाली तर आम्ही चुकतो आहोत की बरोबर हे तरी स्पष्ट होईल, असे भुजबळ म्हणाले.
...तर मी देखील आंदोलनात उतरेन
ओबीसी नेत्यांनी काही ठिकाणी उपोषणे सुरू केली आहेत. त्यांनी एकदम आत्मार्पणाची भूमिका घेऊ नये, असे माझे म्हणणे आहे. आमचे लोकदेखील कायदेशीर सल्ला घेत आहेत. जर सरकार कुठे अन्याय करत असेल तर माझी देखील समाजासोबत आंदोलनात उतरण्याची तयारी असल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
