पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळल्यामुळे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परिणामी आता नितीशकुमार यांच्या सरकारकडून करण्यात येत असलेले जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू राहील. पाटणा उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात ६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नितीशकुमार यांच्या जदयू आणि तेजस्वी यादव यांच्या राजदला मोठा फायदा होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आणि ओबीसींच्या न्यायहक्कासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याची भूमिका बिहार सरकारने घेतली आहे. बिहार सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या सहा याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर २५ दिवसांनी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. व्ही. चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. पाटणा उच्च न्यायालयात याची सुनावणी सुरू होती. पाटणा उच्च न्यायालयात बिहार सरकारच्या वतीने जातनिहाय सर्वेक्षणाचे समर्थन करण्यात आले होते. सामान्य नागरिकांच्या सामाजिक अभ्यासासाठी आकडेवारी एकत्र करण्याची गरज आहे. याचा उपयोग सर्वसामान्यांच्या हितासाठी आणि कल्याणासाठी केला जाईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारने ओबीसी जातींची माहिती घेणे कठीण काम असल्याचे म्हटले होते. बिहार सरकारने गेल्या वर्षी जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ते प्रत्यक्षात जानेवारी २०२३ मध्ये सुरू झाले होते. मे महिन्यात ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यापैकी ८० टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. १९५१ पासून एससी आणि एसटी प्रवर्गातील जातींची माहिती प्रसिद्ध होते. मात्र, ओबीसी आणि दुसऱ्या जातींची माहिती समोर येत नाही. त्यामुळे ओबीसींची खरी लोकसंख्या किती याचा अंदाज लावता येत नाही. १९९० मध्ये केंद्रातील व्ही. पी. सिंग सरकारने मंडल आयोग लागू केला होता. १९३१ च्या जातनिहाय जनगणनेनुसार ५२ टक्के लोकसंख्या ओबीसींची आहे, असा अंदाज लावण्यात आला होता.
