नवी दिल्ली : येत्या १ एप्रिलपासून अंमलात येणाऱ्या नव्या प्राप्तिकर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी सज्ज राहावे, असे आदेश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी) अध्यक्ष रवी अग्रवाल यांनी दिले आहेत. कर अधिकाऱ्यांनी स्पष्टता आणि उद्देशपूर्ण पद्धतीने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सहा दशकांहून अधिक काळ लागू असलेल्या १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याऐवजी नवा प्राप्तिकर कायदा १ एप्रिलपासून लागू केला जाणार आहे.
नववर्षाच्या संदेशात अग्रवाल यांनी सांगितले की, या बदलासाठी नवे नियम, प्रक्रिया आणि फॉर्म्स तयार करण्याचे काम सुरू आहे. २०२६ हे वर्ष विभागासाठी ‘विशेष महत्त्वाचे’ आहे. अधिकाऱ्यांना कायद्याची तयारी, समज आणि अंमलबजावणीबाबत सामूहिक आत्मविश्वास बाळगण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
प्राप्तिकर कायदा २०२५ अधिसूचित झाला असून १ एप्रिलपासून तो लागू होणार आहे. त्यामुळे आपण प्राप्तिकर कायदा २०२५ कडे संक्रमणाची तयारी करत आहोत. प्रशिक्षण तसेच क्षमताविकासाचे उपक्रम आधीच सुरू झाले आहेत,’ असे त्यांनी सांगितले.
येत्या महिन्यांत कर अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि नव्या कायद्याशी परिचय करण्यासाठी ‘सक्रिय सहभाग’ आवश्यक ठरेल. जेणेकरून नव्या कायद्याचा हेतू व रचना समजून करदात्यांना स्पष्ट मार्गदर्शन करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. महसूल संकलन आणि अंमलबजावणीपलीकडे जाऊन विभागाची भूमिका आता सुलभीकरण, विश्वास आणि सेवा यावर अधिक केंद्रित होत आहे. नवी प्रणाली विकसित होत असून त्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका केंद्रस्थानी राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या तरतुदी
‘आयटीआर’ निर्धारित वेळेत न भरल्यास ‘टीडीएस’ परताव्यावर दावा करण्याची संधी
घरभाड्यातून मनपा कर वगळून ३० टक्के वजावटीनंतर उत्पन्न मोजणार
गृहकर्ज व्याजावरील वजावट ५ हप्त्यांमध्ये
संपूर्ण पेन्शनवर कर सवलतीचा लाभ
प्राप्तिकर अधिकारी कोणत्याही दरवाजा, बॉक्स, लॉकर, तिजोरी, कपाटाचे कुलूप तोडू शकतात. गरज पडल्यास संगणक प्रणालीचा कोड ॲक्सेस करू शकतील.
