नवी दिल्ली : १ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बनावट कंपन्या आणि डिजिटल घोटाळ्यांच्या विस्तृत साखळीने हडप करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणूक नेटवर्कप्रकरणी सीबीआयने चार चिनी नागरिकांसह १७ जणांविरोधात आणि ५८ कंपन्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी रविवारी दिली.
ऑक्टोबरमध्ये हे रॅकेट उघडकीस आणल्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी या संपूर्ण घोटाळ्यामागे एकच, सिंडिकेट कार्यरत असल्याचे उघड केले. हे सिंडिकेट अत्यंत गुंतागुंतीच्या डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांचा वापर करून विविध फसवणुका करत होते. यात दिशाभूल करणाऱ्या कर्ज अर्जांपासून बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग मॉडेल्स, खोट्या अर्धवेळ नोकरीच्या ऑफर्स तसेच फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता.
सीबीआयच्या अंतिम अहवालानुसार, या गटाने १११ बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर निधीची फेरफार करून सुमारे १ हजार कोटी रुपये ‘म्युल’ खात्यांद्वारे वळवले. यातील एका खात्यात अल्पावधीत १५२ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली होती. या शेल कंपन्या बनावट संचालक, बनावट अथवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, खोटे पत्ते आणि व्यवसायाच्या उद्दिष्टांबाबत चुकीची माहिती देऊन नोंदवल्या होत्या. या शेल संस्थांचा वापर बँक खाती आणि विविध पेमेंट गेटवेवर व्यापारी खाती उघडण्यासाठी करण्यात आला. ज्यामुळे गुन्ह्यांतून मिळालेल्या रकमेची झपाट्याने फेरफार करून अन्यत्र वळवणे शक्य झाले, असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने निवेदनात म्हटले आहे.
हा घोटाळा २०२० मध्ये, देश कोविड-१९ महामारीशी झुंज देत असताना सुरू झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. चार चिनी हँडलर्स झोऊ यी, हुआन लिऊ, वेइजियान लिऊ आणि गुआनहुआ वांग यांच्या सूचनेनुसार या बनावट कंपन्या स्थापन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यांचे भारतीय सहकारी अनभिज्ञ नागरिकांकडून ओळखपत्रांची कागदपत्रे मिळवत होते. त्याचा वापर करून बनावट कंपन्या आणि म्युल खाती उभारण्यात आली, ज्याद्वारे फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम पांढरी करण्यात आली आणि पैशांचा मागोवा लपवण्यात आला.
या तपासात परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या या फसवणूक नेटवर्कमध्ये चिनी सूत्रधारांची थेट भूमिका आणि कार्यकारी नियंत्रण असल्याचे दर्शवणारे संवाद दुवे आणि कार्यपद्धती उघडकीस आल्या, असे यंत्रणेने सांगितले.
दोन भारतीय आरोपींच्या बँक खात्यांशी संबंधित एक यूपीआय आयडी ऑगस्ट २०२५ पर्यंत परदेशात सक्रिय आढळला. यामुळे भारताबाहेरून या फसवणूक पायाभूत सुविधांवर सातत्याने परदेशी नियंत्रण आणि प्रत्यक्ष वेळेत संचालन होत असल्याचे निर्णायकपणे सिद्ध झाले, असे सीबीआयने सांगितले.
या टोळीने तंत्रज्ञानाधारित कार्यपद्धती अवलंबली होती. यामध्ये गुगल जाहिराती, बल्क एसएमएस मोहिमा, सिम-बॉक्सवर आधारित मेसेजिंग प्रणाली, क्लाऊड पायाभूत सुविधा, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि अनेक म्युल बँक खात्यांचा वापर करण्यात आला होता.
पीडितांना जाळ्यात ओढण्यापासून ते निधी संकलन आणि त्याच्या हालचालींपर्यंत प्रत्येक टप्पा असा रचण्यात आला होता की, प्रत्यक्ष नियंत्रकांची ओळख लपवता येईल आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या नजरेत न येता काम करता येईल, असे प्रवक्त्याने सांगितले.
