नवी दिल्ली : कोट्यवधी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (डीएचएफएल) माजी प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि त्याचा भाऊ धीरज यांना न्यायालयांनी मंजूर केलेल्या वैधानिक जामिनावर सीबीआयने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. व्ही. राजू यांनी सीबीआयतर्फे हजर राहून सांगितले की, या प्रकरणातील आरोपपत्र ९० दिवसांच्या वैधानिक कालावधीत दाखल करण्यात आले होते आणि तरीही वैधानिक जामीन दिला गेला.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अंतर्गत, जर तपास संस्था ६० किंवा ९० दिवसांच्या कालावधीत फौजदारी खटल्यातील तपासाच्या निष्कर्षावर आरोपपत्र दाखल करण्यात अयशस्वी ठरली, तर आरोपीला वैधानिक जामीन मंजूर करता येऊ शकते. वास्तविक या प्रकरणात, सीबीआयने एफआयआर नोंदवल्यानंतर ८८ व्या दिवशी आरोपपत्र दाखल केले आणि तरीही ट्रायल कोर्टाने आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने तो आदेश कायम ठेवला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीबीआयचा तपास, इतर पैलूंशी संबंधित आणि काही इतर आरोपींविरुद्ध सुरूच होता आणि खालील न्यायालयांनी असा निष्कर्ष काढला की दाखल केलेले आरोपपत्र अंतिम नाही आणि आरोपींना डिफॉल्ट जामीन मंजूर केला, असे राजू म्हणाले.
डीएचएफएलच्या माजी प्रवर्तकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, सीबीआयच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी काही वेळ द्यावा. खंडपीठाने सबमिशन मान्य केले आणि सीबीआयची याचिका पुढील वर्षी ९ जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली.
