श्रेया जाचक/मुंबई
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित भाषा धोरण जाहीर केले असून १ जुलै २०२६ पासून तीन भाषांचा अभ्यास करणे सक्तीचे केले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ च्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या नियमामुळे माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना आता तीन भाषांचा अभ्यास करावा लागेल आणि यातील किमान दोन भाषा मूळ भारतीय असणे बंधनकारक राहील, असे सीबीएसईने १५ मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. हे सुधारित धोरण २०२६-२७ च्या शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार आहे.
नवीन योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषेची निवड केवळ तेव्हाच करता येईल जेव्हा त्यांनी निवडलेल्या इतर दोन भाषा भारतीय असतील. याशिवाय परदेशी भाषा चौथी पर्यायी भाषा म्हणून निवडण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल. शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) नववी व दहावीसाठी तयार केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमाचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंडळाने सांगितले. चालू शैक्षणिक सत्र एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू झाले असल्याने हे सुधारित धोरण लागू करताना शाळा संक्रमणकालीन पद्धतीचा अवलंब करतील. माध्यमिक स्तरावरील वाचन, व्याकरण, मौखिक - संवाद आणि लेखन कौशल्ये यांसारख्या मुख्य भाषा कौशल्यांमध्ये ७५ ते ८० टक्के साम्य असल्याचेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
भाषिक शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे निवृत्त शिक्षकांची सेवा घेणार
भाषा शिक्षकांच्या संभाव्य कमतरतेवर मात करण्यासाठी मंडळाने शाळांना या संक्रमण काळात तात्पुरते उपाय शोधण्याची परवानगी दिली आहे. यामध्ये सहोदय क्लस्टर्सच्या माध्यमातून शाळांमध्ये शिक्षकांची देवाणघेवाण करणे, आभासी किंवा हायब्रीड शिक्षण पद्धतीचा वापर, निवृत्त शिक्षकांची सेवा घेणे आणि मूळ भारतीय भाषांमध्ये प्राविण्य असलेल्या पात्र पदव्युत्तर उमेदवारांची नियुक्ती करणे अशा उपायांचा समावेश आहे. अनुसूचित १९ भारतीय भाषांमधील सहावीची पाठ्यपुस्तके १ जुलै २०२६ पूर्वी उपलब्ध करून दिली जातील, असेही बोर्डाने शाळांना कळवले आहे.
