नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) व भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) व पुरावा कायद्यात बदल करण्यासाठी तीन नवीन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. ही तिन्ही विधेयके पुढील आठवड्यात संसदेत सादर केली जातील.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट रोजी १६३ वर्षे जुनी मूलभूत कायद्यात बदल करणारी तीन विधेयके लोकसभेत सादर केली होती. सर्वात मोठा बदल हा देशद्रोहाच्या कायद्यात करण्यात येणार आहे. तो कायदा नवीन स्वरूपात आणला जाईल. संसदेत ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर अनेक कायदे व तरतुदी बदलल्या जातील.
इंडियन पिनल कोड (आयपीसी) १८६०, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (सीआरपीसी) १९७३, इंडियन इविडन्स ॲॅक्ट (आयईए) १८७२ यांच्या जागी दोन कायदे आणले आहेत. इंडियन पिनल कोडच्या जागी भारतीय न्याय संहिता बिल, सीआरपीसीच्या जागी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल आणि इंडियन इविडन्स ॲॅक्टच्या ऐवजी भारतीय साक्ष विधेयक आणले जाईल. हे विधेयक संपूर्ण कायदा बदलणार आहेत. या विधेयकांमुळे विद्यमान फौजदारी न्याय यंत्रणात मूलभूत बदल केले जातील. विशेष म्हणजे या कायद्याचे नाव इंग्रजीतही हेच असेल.
सरकारने सांगितले की, १८ राज्य, ६ केंद्रशासित प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट, २२ हायकोर्ट, न्यायिक संस्था, १४२ खासदार व २७० आमदारांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेने या विधेयकावर सूचना केल्या आहेत. चार वर्षे चर्चा झाल्यानंतर १५८ बैठकांनंतर हे विधेयक सरकारने ऑगस्टमध्ये सादर केले.
कायद्यात काय बदल होणार
आयपीसीत सध्या ५११ कलमे आहेत, तर भारतीय न्यायसंहितेत त्यातील ३५६ कलमे राहतील. याचाच अर्थ १७५ कलमे बदलतील, तर ८ कलमे जोडली जातील, तर सीआरपीसीत ५३३ कलमे वाचतील, तर १६० कलमे बदलली जातील. ९ नवीन कलमे समाविष्ट केली जातील, तर ९ कायमची रद्द होतील.
काय बदल प्रस्तावित
चौकशीपासून खटल्यापर्यंत सर्व काम व्हिडीओ कॉन्फरन्सने होईल. न्यायालयाला जास्तीत जास्त ३ वर्षांत निकाल दिलाच पाहिजे. देशात ५ कोटी प्रलंबित खटले असून त्यातील ४.४४ कोटी खटले हे छोट्या न्यायालयात आहेत. जिल्हा न्यायालयात २५०४२ पदांपैकी ५८५० पदे रिक्त आहेत.
आयपीसी काय आहे?
दिवाणी व फौजदारी कायदे हे आयपीसीच्या अंतर्गत येतात. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आयपीसीची कलमे लावली जातात. यात २३ परिभाषा व ५११ कलमे आहेत. ही कलमे भारतीय सैन्याला लागू होत नाहीत.
