नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तीन तलाकबाबत २०१९ मध्ये केलेल्या कायद्याचे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले. तीन तलाक कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, तीन तलाकची प्रथा विवाहासारख्या सामाजिक संस्थेसाठी घातक आहे, असे केंद्राने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दा) असंवैधानिक घोषित केले. त्यानंतर केंद्र सरकारने ३० जुलै २०१९ रोजी तीन तलाकविरोधात कायदा केला होता. यामध्ये तीन तलाकला गुन्हा ठरवून ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवूनही मुस्लिम समाजाने ती संपवण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. केंद्राने म्हटले आहे की, संसदेने आपल्या विवेकबुद्धीने मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदा केला आहे.
जमियत उलामा-ए-हिंद आणि समस्त केरळ जमियतुल उलेमा या दोन मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आणि हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली होती.
