हारून शेख/लासलगाव
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होऊन लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला प्रति क्विंटल भाव ४४०० ते ४७०० रुपयां पर्यंत पोहोचल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असताना केंद्र सरकारने नाफेड एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेल्या पाच लाख मेट्रिक टन कांद्यापैकी हजारो टन कांदा बाजारात आणून कांद्याचा भाव नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख कांद्यांच्या बाजार समित्यांमध्ये गेल्या आठवड्यात कांद्याचे बाजार भाव क्विंटलला चार हजार रुपयांच्या जवळपास गेल्यानंतर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ३० ऑगस्ट रोजी अध्यादेश काढत खरेदी केलेल्या पाच लाख मेट्रिक टन कांद्यापैकी मोठ्या प्रमाणात कांदा देशांतर्गत बाजारपेठेत उतरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या नाफेड, एनसीसीएफच्या गोडाऊनवर साठवलेला कांदा प्रतवारी करत गोण्यांमध्ये भरला जात असून तो ट्रकद्वारे देशांतर्गत मागणी असलेल्या ठिकाणांवर वितरीत केला जाणार आहे.
सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे मोठ्या प्रमाणात कांदा खराब होत असल्याने कांद्याच्या उत्पादन खर्चात वाढ होत आहे. आता कांद्याच्या बाजारभावात वाढ होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असताना केंद्र सरकार नाफेड एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला कांदा महिनाभर अगोदरच खुल्या बाजारात आणत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावावर याचा परिणाम झाल्यास याची किंमत महायुतीतील घटक पक्षांना लोकसभेप्रमाणे विधानसभेतही मोजावी लागेल, असा इशारा केदारनाथ नवले, युवा जिल्हाध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना यांनी दिला आहे.
कांद्याच्या बाजारभावात चढ-उतार झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून घाईगर्दीने निर्णय घेतले जातात याचा थेट परिणाम कांद्याच्या बाजार भावावर होतो. कांदा उत्पादकांना ‘अच्छे दिन’ येत असताना केंद्र सरकारने नाफेड, एनसीसीएफचा कांदा खुल्या बाजारात आणू नये. आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा तसेच कांदा निर्यातीवर निर्बंध लादू नये हीच केंद्र सरकारकडे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची मागणी आहे, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीतही कांदा उत्पादक शेतकरी आपला संताप व्यक्त करतील, असे कांदा उत्पादक शेतकरी सुनील गवळी यांनी सांगितले.
