नवी दिल्ली : लडाखला राज्याचा दर्जा देण्याबाबत चर्चेसाठी केंद्र सरकारने सोमवारी सहमती दर्शवली. गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांच्या अध्यक्षतेखालील लडाखसाठी उच्चाधिकार समिती (एचपीसी) आणि अपेक्स बॉडी लेह (एबीएल) व कारगिल लोकशाही आघाडी (केडीए) या मंडळांच्या १४ सदस्यीय शिष्टमंडळाची सोमवारी नवी दिल्लीत बैठक पार पडली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. लडाखला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा, लडाखचा समावेश राज्यघटनेतील सहाव्या अनुसूचित करावा आणि लडाखसाठी स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना केली जावी, अशा मागण्या एबीएल आणि केडीए या मंडळांनी केल्या आहेत. सोमवारच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली आणि केंद्र सरकारने या मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली. या संदर्भात चर्चेची पुढील फेरी २४ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सोमवारच्या बैठकीत लडाखच्या शिष्टमंडळाच्या मागण्यांच्या तपशिलांचा विचार करण्यासाठी एक संयुक्त उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्राने विस्तृत चर्चेची तयारी दाखवल्यानंतर एबीएल आणि केडीए या मंडळांनी मंगळवारपासून उपोषण करण्याची त्यांची योजना तूर्तास मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
