नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने नव्या वर्षात सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच ६५ लाख पेन्शनधारकांना लाभ होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सात वेतन आयोग लागू झाले आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी नियमित वेतन आयोग तयार करण्याचा संकल्प केला होता आणि २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग सुरू करण्यात आला होता. या वेतन आयोगाची मुदत २०२६ मध्ये संपणार होती, मात्र सरकारने एक वर्ष अगोदरच नव्या आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली, असे वैष्णव यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या निवृत्तीवेतनामध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यासाठी दर दहा वर्षांतून एकदा वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. महागाईसह अनेक घटकांनुसार वेतन आणि निवृत्तीवेतनात वाढ केली जाते. यापूर्वीचा सातवा वेतन आयोग माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१५ मध्ये स्थापन केला होता. त्यानंतर २०१६ मध्ये मोदी सरकारने या शिफारशी लागू केल्या.
दरम्यान, या आयोगामुळे १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन आणि निवृत्तीवेतनामध्ये सुधारणा होणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जाणार असल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यासंदर्भातील घोषणा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत होते.
नव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत गेल्या एका वर्षभरात कर्मचारी प्रतिनिधी आणि विविध कामगार संघटनांनी सरकारसोबत अनेक बैठका घेतल्या आहेत. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचा भाग म्हणून संघटनांनी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत, सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६७ लाख निवत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. या वेतन आयोगाद्वारे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले होते.
सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल
सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत, भत्त्यात आणि निवृत्तीवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही त्याचा फायदा झाला. यानंतर, आता सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
