नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांच्या 'नॉन-प्रोडक्टिव्हिटी लिंक्ड' (एड-हॉक) बोनस देण्यास मंजुरी दिली आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा मिळणार आहे.
या बोनसची गणना (कॅल्क्युलेशन) ७,००० रुपयांच्या मासिक वेतन मयदिवर (सीलिंग) आधारित केली जाते. म्हणजेच, ज्या कर्मचाऱ्याचा सरासरी मासिक पगार या मर्यादएवढा किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे, त्यांना ३० दिवसांसाठी जास्तीत जास्त ६,९०८ रुपयांचा बोनस मिळेल.
तर ज्या कर्मचाऱ्यांचा सरासरी मासिक पगार या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, त्यांना त्या प्रमाणात कमी बोनस दिला जाईल. वित्त मंत्रालयाच्या 'व्यय विभागाने' १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनात या बोनससाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची माहिती दिली आहे.
कोणाला मिळणार फायदा
सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वर्गीकरण ग्रुप ए, बी, सी आणि डी मध्ये केले आहे. ग्रुप'सी' मध्ये सामान्यतः क्लर्क, हेड क्लर्क, टायपिस्ट, असिस्टंट आणि मल्टी-टास्किंग स्टाफचा समावेश होतो, ज्यांना हा बोनस पूर्ण (१००टक्के) मिळेल. ग्रुप 'बी'मधील केवळ 'नॉन-गॅझेटेड' कर्मचाऱ्यांनाच (जसे की सीनियर असिस्टंट किंवा सुपरवायझर) हा लाभ मिळेल. ग्रुप ए आणि ग्रुप बी मधील मोठ्या 'गॅझेटेड' अधिकाऱ्यांना हा बोनस मिळणार नाही.
