इलेकि्ट्रक वाहनांना आग लागण्याच्या वाढत्या चिंतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून केंद्र सरकारने ओला इलेकि्ट्रक, ओकिनावा आणि प्युअर ईव्ही या वाहन उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. केंद्राने त्यांना ताकीद दिली असून सदोष इलेकि्ट्रक वाहने विकल्याबद्दल त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इलेकि्ट्रक वाहन निर्मात्यांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. उत्तर मिळाल्यानंतर, आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यावर कोणत्या प्रकारची दंडात्मक कारवाई करायची याचा निर्णय सरकार घेईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देखील घटनांबाबत ईव्ही उत्पादकांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने गेल्या महिन्यात प्युअर ईव्ही आणि बूम मोटर्स यांना त्यांच्याद्वारे निर्मित इलेकि्ट्रक स्कूटरला आग लागल्याच्या घटना उघड झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नोटिसा पाठवल्या होत्या. सरकारी तपासणीतून मिळालेल्या प्राथमिक निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की आग लागलेल्या सर्व इलेकि्ट्रक वाहनांमध्ये बॅटरी सेल आणि डिझाइनमध्ये दोष होते.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (डीआरडीओ) अशाच समस्या आढळल्या. या संस्थेला ईव्ही आगीची चौकशी करण्याचे काम देण्यात आले होते. ओला इलेकि्ट्रक, ओकिनावा ऑटोटेक, प्युअर ईव्ही, जितेंद्र इलेकि्ट्रक व्हेईकल्स आणि बूम मोटर्स यांनी वापरलेल्या बॅटरी "किंमत कमी करण्यासाठी कमी दर्जाची सामग्री" असल्याचे डीआरडीओने केलेल्या तपासणीत उघड झाले आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी याआधी ईव्ही निर्मात्यांनी निष्काळजीपणा केल्याचे आढळल्यास ईव्ही उत्पादकांना कठोर कारवाई आणि संभाव्य दंडाचा इशारा दिला होता. त्यांचे पालन न झाल्यास सर्व सदोष वाहने परत मागवण्याचे आदेश देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले आहे.
