नवी दिल्ली : शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (मिनिमम सपोर्ट प्राईस) देण्याविषयीचा कायदा घाईगडबडीत करता येणार नाही. त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांची सहमती मिळवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आततायीपणा न करता सनदशीर मार्गाने केंद्र सरकारबरोबर वाटाघाटी कराव्यात, असा सल्ला केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी मंगळवारी आंदोलकांना दिला. तसेच काही राजकीय घटकांकडून त्यांच्या फायद्यासाठी आंदोलन वेठीस घरले जाऊ शकते, असा इशाराही शेतकऱ्यांना दिला.
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशा अनेक मागण्यांसाठी संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर मोर्चा आदी संघटनांच्या नेतृत्वाखाली पंजाब आणि हरयाणातील शेतकऱ्यांनी 'दिल्ली चलो' आंदोलन छेडले आहे. केंद्र सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर गेल्या दोन दिवसांत चंदिगड येथे झालेल्या वाटाघाटींच्या दोन फेऱ्या निष्फळ ठरल्याने शेतकऱ्यांनी मंगळवारी दिल्लीच्या रोखाने कूच केले. पोलिसांनी दिलेला कारवाईचा इशारा धुडकावून शेकडो शेतकरी ट्रॅक्टर आणि ट्रॉलीजमध्ये अन्नधान्याचा शिधा आणि इंधन आदी साहित्य भरून दिल्लीच्या रोखाने निघाले आहेत. राजधानीच्या वेशीवर दीर्घकाळ ठिय्या देण्याची त्यांची तयारी आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर हरयाणा सरकारने राज्यातील १५ जिल्ह्यांत संचारबंदीचा आदेश जारी केला होता. तसेच अंबाला, जिंद, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र आणि सिरसा येथील सीमेवर आंदोलकांना रोखण्यासाठी काटेरी तारांचे कुंपण, लोखंडी खिळे, बॅरिकेड्स आदी अडथळे उभे केले होते. दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या मार्गावरही असाच कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरमध्ये प्रदेशात प्रवेश करावयाच्या सिंघू, तिक्री आणि गाझीपूर येथील नाक्यांवर मोठ्या प्रमाणावर फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. मात्र, आंदोलकांनी मंगळवारी दिल्लीच्या रोखाने कूच करत शंभू बॉर्डरवर बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराचा आणि पाण्याच्या फवाऱ्याचा मारा केला. परिणामी आंदोलक मुख्य रस्त्यावरून शेतात पळून विखुरले गेले. आंदोलनामुळे दिल्लीतील वाहतुकीत मोठा व्यत्यय निर्माण झाला होता.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक्सवरून जाहीर केले की, काँग्रेस देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किंमत देण्याची हमी देत आहे. त्यामुळे देशातील १५ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक उन्नतीची खात्री देता येईल. स्वामीनाथन समितीचे सदस्य आणि पद्मभूषण पुरस्कार विजेते डॉ. आर. बी. सिंग यांनी म्हटले आहे की, सरकारने स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी आणि तसा कायदा करताना कोणत्याही पिकाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक आधारभूत किंमत ठरवावी. दरम्यान, केंद्राने आंदोलकांवरील जुने खटले मागे घेण्यास तयारी दाखवल्याचे वृत्त आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या
शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळण्याची कायदेशीर हमी
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी
शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी निवृत्तीवेतन
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
आंदोलकांवरील जुनी फौजदारी प्रकरणे रद्द करणे
लखीमपूर खेरी प्रकरणातील मृतांना न्याय मिळावा
२०१३ सालच्या जमीन अधिग्रहण कायद्याची पुनर्स्थापना
जागतिक व्यापार संघटनेतून (डब्ल्यूटीओ) भारताने माघार घ्यावी
यापूर्वीच्या आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई आणि घरातील एका सदस्याला नोकरी
