नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सध्या तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. राज्यसभेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्त होताना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ४० ते ४५ टक्के पेन्शन मिळणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता अर्थ राज्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यसभा खासदार के. डी. सिंह यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी ‘नॅशनल पेन्शन स्कीम’संबंधी प्रश्न विचारला. देशात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार आहे का ,असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सध्यातरी असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले.
जुन्या पेन्शनसंबंधी सरकारने जी समिती स्थापन केली आहे, त्या समितीने अहवाल दिला आहे का, असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला. तसेच केंद्र सरकार पेन्शनसंबंधी काय विचार करत आहे, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या ४० ते ४५ टक्के पेन्शन देणार का, असेही सवाल यावेळी विचारण्यात आले. त्यावर अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने नेमलेल्या समितीचा अद्याप कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल. सध्यातरी जुनी पेन्शन लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही.
पेन्शनवर यंदा २.४१ लाख कोटी खर्च
यावर्षी केंद्र सरकारने पेन्शनसाठी २.४१ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एकूण ६४.७४ लाख कर्मचाऱ्यांना ही पेन्शन देण्यात आली असून त्यापैकी २०.९३ लाख हे फॅमिली पेन्शनर आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत दिली.
