सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कार्यान्वित; सरकारचा कंपनी कायद्यांतर्गत निर्णय

कंपनी कायद्यांतर्गत १२ फॉर्म आणि अर्जांवर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) येथे प्रक्रिया केली जाईल.
सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कार्यान्वित; सरकारचा कंपनी कायद्यांतर्गत निर्णय

नवी दिल्ली : सरकारने कंपनी कायदा आणि एलएलपी कायद्यांतर्गत फाइलिंगसाठी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर कार्यान्वित केले आहे. व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत आणखी सुधारणा करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सुरुवातीला, कंपनी कायद्यांतर्गत १२ फॉर्म आणि अर्जांवर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) येथे प्रक्रिया केली जाईल. १ एप्रिलपासून इतर फॉर्म आणि अर्जांची प्रक्रिया केंद्रामार्फत केली जाईल.

आतापर्यंत, सीपीसीकडून ऑपरेशन सुरू केल्यानंतर ४,९१० फॉर्म प्राप्त झाले आहेत. फॉर्मवर कालबद्ध आणि फेसलेस पद्धतीने प्रक्रिया केली जाईल, असे कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाने शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे. नंतर, मर्यादित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) कायद्यांतर्गत दाखल केलेले फॉर्म/अर्ज देखील केंद्रीकृत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

मंत्रालयाने सांगितले की, सीपीसीची स्थापना केल्यामुळे आणि एकदा ते पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर सीपीसीद्वारे दरवर्षी सुमारे २.५० लाख फॉर्मवर प्रक्रिया केली जाईल. मंत्रालयाने नमूद केले आहे की, अधिकारक्षेत्रातील रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) यांना मजबूत कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या चौकशी, तपासणी आणि तपासाच्या मुख्य कार्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

कंपन्या आणि एलएलपी कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयाने आधीच केंद्रीय नोंदणी केंद्र (सीआरसी) आणि ॲक्सिलरेटेड कॉर्पोरेट एक्झिट (सी-पीएसीई) साठी केंद्रीकृत प्रक्रिया कार्यान्वित केली आहे. सीआरसी, सी-पीएसीई आणि सीपीसी हे निगमन, बंद करण्यासाठी आणि नियामक आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्ज आणि फॉर्मची जलद प्रक्रिया करतील. त्यामुळे कंपन्या अंतर्गत बदल आणि भांडवल वाढवू शकतील आणि कॉर्पोरेट कायदे, विविध नियमांचे पालन करू शकतील, असे म्हटले आहे.

आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये एकूण १,०२,०६३ कंपन्या आणि एलएलपी आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये त्यांची संख्या ९२ टक्क्यांनी वाढून १,९५,५८६ झाली. मंत्रालयाने म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या १४ फेब्रुवारीपर्यंत कंपन्या आणि एलएलपीचा समावेश मागील आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. सी-पीएसीई अंतर्गत, कंपन्या स्वेच्छेने बंद करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जांवर १८ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या सरासरी वेळेच्या तुलनेत सरासरी ४ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग) बिगर-एसटीपीमध्ये प्रक्रिया केली जाते. सी-पीएसीईने आतापर्यंत १२,४४१ कंपन्यांवर प्रक्रिया करून बंद केली आहे. सी-पीएसीईकडे फक्त ३,३६८ अर्ज प्रलंबित आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in