नवी दिल्ली : दिल्लीतील १३५ वर्ष जुन्या केंद्रीय सचिवालय ग्रंथालयासाठी नेमकी किती जागा दिली जाणार आहे, याचा प्रत्यक्ष आराखडा आणि सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत. सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रकल्पामुळे हे ग्रंथालय सध्या असलेल्या शास्त्री भवनमधून हलवले जाणार असून, नवीन आराखड्यात या ग्रंथालयासाठी पुरेशी जागा न राखल्याच्या वृत्तावरून न्यायालयाने ही विचारणा केली आहे.
न्या. संजय कुमार आणि न्या. संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. '१३५ वर्षे जुने ग्रंथालय, ८.५ लाख पुस्तके आणि नवीन सेंट्रल विस्टा आराखड्यात जागाच नाही' या स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. वृत्तपत्रातील एका बातमीचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, हे ग्रंथालय १८९१ मधील आहे.
न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना विचारले, तुम्ही आता या ग्रंथालयासाठी किती जागा देण्याची योजना आखत आहात,यावर भाटी यांनी उत्तर दिले की, ग्रंथालयाला सुमारे ५,२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ उपलब्ध करून दिले जाईल.
