राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल हॅण्डसेट देण्याचे वारंवार आदेश देऊनही टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य आणि केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलेच घारेवर धरले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने न्यायालयाचा अंत पाहू नका. हा विषय तुम्ही प्राधान्याने विचारात घ्या. अन्यता होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, अशा शब्दात केंद्र आणि राज्य सरकारचे कान उपटले.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून विविध कामांची अपेक्षा बाळगणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात सुविधा पुरवताना हात आखडता घेत आहे. अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात; मात्र प्रशासन त्यांच्यावर कारवाईची भीती दाखवते, असा दावा करीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले याच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी या अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकरमध्ये मराठी भाषेत माहिती टाईप करण्याची सुविधा तसेच ऑनलाईन काम करण्यासाठी वेळीच नवीन मोबाईल हॅण्डसेट द्या, असे आदेश न्यायालयाने वारंवार देऊनही सरकारच्या उदासीन असल्याचा आरोप केला. यावेळी राज्यसरकारने निधी उपलब्ध करण्याबाबत केंद्राला विनंती केली असल्याचे सांगितले. यावेळी खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
सरकारच्या अनास्थेमुळे प्रकरण प्रलंबित
केंद्र सरकारचा नेमका दृष्टिकोन काय आहे हेच आम्हाला कळत नाही. सरकारच्या अनास्थेमुळे मागील वर्षभर हे प्रकरण आमच्यापुढे प्रलंबित आहे, न्यायालयाचा अंत पाहू नका. अंगणवाडी सेविकांना हँडसेट देण्यासाठी विशिष्ट कालमर्यादा आखून देण्यास आम्हाला भाग पाडू नका. तशी परिस्थिती आणून देऊ नका, अशा शब्दात खडेबोल सुनावताना केंद्राची सध्याची भूमिका काय आहे हे महिला व बालविकास मंत्रालयाने वकीलामार्फत स्पष्ट करा, असे निर्देश देत याचिकेची पुढील सुनावणी २३ जूनला निश्चित केली.
