नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 'केरळ' राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. चालू वर्षातच केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असून त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
केरळ राज्याचे नाव 'केरळम' करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर पावले उचलली जात आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, राष्ट्रपती आता 'केरळ (नावात बदल) विधेयक, २०२६' हे विधेयक संविधानाच्या कलम ३ नुसार मत मांडण्यासाठी केरळ विधानसभेकडे पाठवणार आहेत. केरळ विधानसभेचे मत मिळाल्यानंतर, केंद्र सरकार पुढील प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनंतर 'केरळ (नावात बदल) विधेयक, २०२६' संसदेत मांडले जाईल, ज्यात 'केरळ' राज्याचे नाव अधिकृतपणे 'केरळम' करण्याचा प्रस्ताव असेल. केरळ विधानसभेने २४ जून २०२४ रोजी ठराव मंजूर करून 'केरळ' राज्याचे नाव बदलून 'केरळम' करण्याचा निर्णय घेतला होता.
कायदा विभागाकडून मंजुरी
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'केरळ' चे नाव 'केरळम' करण्याबाबत विचार केला. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंजुरी दिली. केरळ राज्याचे नाव बदलण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कच्चा मसुदा तयार केला. त्यानंतर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाकडून टिप्पणी नोंदवण्यात आली. कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदा विभागाकडून केरळ राज्याचे नाव बदलण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.
विधानसभा निवडणूक
दरम्यान, केरळमध्ये विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आलेली असताना केंद्र सरकारने राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे त्या राज्यात भाजपला तसेच मित्रपक्षांना काही फायदा होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मल्याळम भाषेतील मूळ नाव
विधानसभेत हा ठराव मांडताना म्हटले होते की, मल्याळम भाषेत आपल्या राज्याचे मूळ नाव 'केरळम' आहे. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी भाषेच्या आधारे राज्यांची निर्मिती झाली आणि याच दिवशी केरळचा 'केरळ पिरावी दिन' साजरा केला जातो. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळापासून मल्याळम भाषिक लोकांसाठी एकसंघ केरळ राज्याची जोरदार मागणी होती. केरळ विधानसभेने संविधानाच्या कलम ३ नुसार राज्याचे नाव 'केरळम' करण्यासाठी केंद्र सरकारने त्वरीत पावले उचलावीत, अशी एकमताने मागणी केली होती.
