अश्लील कंटेट प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्राची बंदी

केंद्र सरकारने अश्लील कंटेट प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली असून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिले होते.
अश्लील कंटेट प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्राची बंदी
Published on

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अश्लील कंटेट प्रसारित करणाऱ्या २५ ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली असून माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने याबाबत आदेश दिले होते.

केंद्र सरकारने अश्लील, विडंबनात्मक व प्रौढांसाठी असलेला कंटेट प्रसारित करण्याच्या आरोपांवरून काही ॲप्स, ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स व वेबसाइट्सवर बंदी घातली आहे. यामध्ये ऑल्टबालाजी, उल्लू, बिग शॉट्स ॲप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरसा लाइट व गुलाब ॲप मिळून एकूण २५ ॲप्स व वेबसाइट्सचा समावेश आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवणे व अश्लील कंटेट प्रसारित करणाऱ्यांना वेसण घालणे आणि प्रौढांसाठीच्या कंटेटचा प्रसार रोखण्यासाठी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.

सरकारने पावले उचलावी!

सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई व न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ही याचिका गंभीर चिंता व्यक्त करत आहे. मात्र, हा विषय विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. त्यामुळेच न्यायालयाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. हा आमच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय नाही. त्यामुळे सरकारनेच यासाठी पावले उचलावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.

इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना देशभरात अशा प्रकारची सामग्री दाखवणाऱ्या २५ वेबसाइट तत्काळ ब्लॉक करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ७९(३)(ब) व आयटी नियम, २०२१ च्या नियम ३(१)(ड) नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. इंटरनेट प्रोव्हायडरना मध्यस्थ घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरच ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

या प्लॅटफॉर्मवर बंदी

एएलटीटी, उल्लू, बिग शॉट्स ॲप, देसीफ्लिक्स, बूमेक्स, नवरासा लाइट, गुलाब ॲप, कंगन ॲप, बुल ॲप, जलवा ॲप, वॉव एंटरटेन्मेंट, लूक एंटरटेन्मेंट, हिटप्राइम, फेनिओ, शोएक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीव्ही, हॉटएक्स व्हीआयपी, हलचल ॲप, मूडएक्स, निऑनएक्स व्हीआयपी, फुगी, मोजफ्लिक्स, ट्रायफ्लिक्स या सॉफ्ट पॉर्न दाखविणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात यासंबंधीच्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकार व प्रमुख डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावली होती. या याचिकेत ओटीटी व समाजमाध्यमांवरील अश्लील कंटेट रोखण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह अनेक लोकप्रिय व आंतरराष्ट्रीय ओटीटी कंपन्या, तसेच लहान-मोठ्या ओटीटी कंपन्या, ॲप्स व वेबसाइट्सना नोटिसा बजावल्या होत्या. यामध्ये नेटफ्लिक्स, ॲमेझॉन प्राइम, उल्लू, ऑल्टबालाजी, एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूबचाही समावेश होता.

logo
marathi.freepressjournal.in