नवी दिल्ली : औषधांचा दर्जा आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेविषयी निर्माण झालेली चिंता लक्षात घेऊन केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या नव्या दुरुस्तीनुसार, आता देशभरात खोकल्याच्या सिरपसह इतर सर्व प्रकारच्या सिरपची विक्री डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय (चिठ्ठीशिवाय) करण्यास स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.
सिरप आधारित औषधांच्या विक्रीवर कडक नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या ऐतिहासिक निर्णयापूर्वी, ‘शेड्युल के’च्या कलम १३ अंतर्गत एक विशेष सवलत देण्यात आली होती. या नियमानुसार, १,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये किरकोळ विक्री परवान्याच्या कठोर नियमांचे पालन न करताही खोकल्याचे सिरप विकण्याची परवानगी होती. आता या नियमातून "सिरप" हा शब्दच वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाला मिळणारी ही सूट आता पूर्णपणे बंद झाली आहे. परिणामी, लहान गावांमध्येही आता खोकल्याच्या सिरपची विक्री आणि वाटप केवळ अधिकृत परवानाधारक फार्मसीमधूनच (औषध दुकाने) करणे बंधनकारक असेल.
नियम तत्काळ लागू
हा नवीन बदल अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्याला 'औषध (पाचवी दुरुस्ती) नियम, २०२६' म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात यासंदर्भात एक मसुदा अधिसूचना जारी करून भागधारकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच हा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे. समकालीन सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गरजा लक्षात घेऊन ही दुरुस्ती करण्यात आली असून, यामुळे देशभरात खोकल्याच्या सिरपच्या जबाबदार वितरणाला आणि विक्रीला चालना मिळेल.
उत्पादक, विक्रेत्यांना ताकीद
आरोग्य मंत्रालयाने खोकल्याच्या सिरपचे सर्व उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना 'औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४०' आणि 'औषध नियम, १९४५' अंतर्गत लागू असलेल्या सर्व परवाना आणि नियामक आवश्यकतांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
कठोर पाऊल
गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये दूषित कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या धक्कादायक घटना समोर आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर जागतिक स्तरावर कफ सिरप आणि इतर द्रव औषधांच्या गुणवत्तेची कठोरपणे तपासणी करण्यात आली होती. या ताज्या दुरुस्तीमुळे उत्पादक आणि विक्रेत्यांना कठोर गुणवत्ता नियंत्रण नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे औषधांचा मागोवा ठेवणे आणि त्यांच्यावरील सरकारी देखरेख अधिक मजबूत होणार आहे.
