नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना आणि प्रशासकांना एक पत्र पाठिवण्यात आले असून त्यामध्ये गरज भासल्यास आपत्कालीन सामुग्री खरेदी करण्याच्या त्याचप्रमाणे आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी नागरी संरक्षण नियमांतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाच्या पत्रात नागरी संरक्षण नियम, १९६८ च्या कलम ११ अंतर्गत आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. याअंतर्गत, राज्य सरकारांना आपत्कालीन परिस्थितीत लोकांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान किंवा नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
नागरी सुरक्षा म्हणजे काय?
नागरी सुरक्षा म्हणजे युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी नागरिकांचे संरक्षण करणे. यामध्ये सुरक्षित ठिकाणी व्यवस्था करणे, लोकांना मदत करणे आणि आवश्यक सेवा पुरवणे यांचा समावेश असतो. १९६८ चा कायदा नागरी संरक्षणासाठी बनवला गेला आहे. या कायद्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारला नागरी संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत.
