नवी दिल्ली : भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती वेळेत सादर करावी, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई तसेच पदोन्नती नाकारण्यासारखी कारवाई होऊ शकते, अशी तंबी केंद्र सरकारने दिली आहे.
सर्व आयएएस अधिकाऱ्यांना दरवर्षीचा स्थावर मालमत्ता अहवाल पुढील वर्षाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले की, ‘सेवेतील अधिकाऱ्यांनी तरतुदींचे पालन न केल्यास, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यासाठी तसेच इतर कारवाईसाठी ते योग्य आणि पुरेसे कारण ठरते.’ याशिवाय, पुढील वेतनस्तराच्या नियुक्तीसाठी विचार केला जावा, यासाठी मालमत्तेची माहिती वेळेत सादर करणे अनिवार्य करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) जानेवारी २०१७ पासून आयएएस अधिकाऱ्यांसाठी ‘स्पॅरो’ मॉड्यूलद्वारे मालमत्तेची माहितीचे ऑनलाइन सादरीकरण सुरू केले आहे.
२३ डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या विभागांचे सचिव आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, ‘अधिकारी वर्षानुवर्षे आपली मालमत्ता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने किंवा मालमत्तेची लिखित स्कॅन प्रत अपलोड करून सादर करत आहेत, ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे.’
कॅलेंडर वर्ष २०२५ साठी मालमत्तेची माहिती सादर करण्यासाठी हे ऑनलाइन मॉड्यूल ३१ जानेवारी २०२६ रोजी आपोआप बंद होईल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व सचिव आणि मुख्य सचिवांना त्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या सर्व आयएएस अधिकाऱ्यांना वेळेत मालमत्तेची माहिती सादर करण्याबाबत आवश्यक सूचना जारी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
