मुंबई : मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर पडली. या याचिकेत हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकांची प्रत मिळाली नसल्याचा मुद्दा ॲडव्होटेक जनरल यांनी उपस्थित करून भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर २८ जूनला निश्चित केली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी धरणे आंदोलन तसेच उपोषणाचे शस्त्र उपसले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी २६ जानेवारीला मुंबईत उपोषण करण्यासाठी मराठा समाजाच्या लवाजम्यासह मुंबईकडे कुच केली. दरम्यान, राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य केली. तशी अधिसूचना जारी केली. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला मंगेश ससाणे यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली, तर शिवसंग्राम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत साळूंखे, संजीव भोर, अंकुश कदत आणि रघुनाथ चित्र यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. गोपाळशंकर नारायण यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सीद्वारे अधिसूचनेलाच आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात २००४ पासूनच्या सर्वच अधिसूचनांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. वेळोवेळी मराठा समाजाला मागच्या दाराने आरक्षण देण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप केला. तसेच २६ जानेवारीला काढण्यात आलेली अधिसूचना भिन्न समुदाय असलेल्या मराठा कुणबींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे. त्यामुळे अन्य समाजावर अन्याय होणारी अधिसूचना असल्याचा दावा केला.
