नवी दिल्ली : आयसीआयसीआय बँक-व्हिडिओकॉन कर्ज प्रकरणात अपीलीय न्यायाधिकरणाने तस्कर आणि परकीय चलन हाताळणी (मालमत्ता जप्त) कायद्याअंतर्गत (SAFEMA) आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना २००९ मध्ये व्हिडिओकॉन समूहाला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यासाठी ६४ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे.
हा आदेश पीएमएलए निर्णय प्राधिकरणाकडून तिला मिळालेल्या पूर्वीची क्लीन चिटला रद्द करतो आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तिच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्तीच्या निर्णयाला समर्थन देतो. त्यामुळे हा व्यवहार मनी लाँडरिंगचा प्रथमदर्शनी खटला म्हणून सिद्ध होतो.
न्यायालयाने कोचर यांच्या कर्जाच्या मंजुरीमध्ये स्पष्ट हितसंबंध असल्याचे अधोरेखित केले. व्हिडिओकॉन कंपनीला निधी वितरित केल्यानंतर काही काळातच, ६४ कोटी रुपये त्यांचे पती दीपक कोचर यांनी प्रमोट केलेल्या कंपनी नुपॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेड (NRPL) ला मिळाले. ही रक्कम सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड (एसईपीएल) द्वारे पाठवण्यात आली होती, जी व्हिडिओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्याशी जोडलेली असल्याचे वृत्त आहे. ट्रिब्यूनलने मान्य केले की अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्टाकडे आहे, परंतु मनी लाँडरिंगच्या आरोपांखाली जप्तीच्या आदेशाचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे प्राथमिक पुरावे आहेत, असा निष्कर्ष काढला.
