नवी दिल्ली : चंदिगड केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार आता राष्ट्रपतींच्या अधिकार क्षेत्रात आणण्यासाठी केंद्र सरकार काही पावले उचलत असल्याची चर्चा असून त्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याचीही चर्चा आहे. मात्र, या निर्णयाला पंजाब सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण देत या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.
जर केंद्र सरकारने नवीन विधेयक संसदेत आणले तर त्यानुसार चंदिगडसाठी नवे नियम लागू होतील. आम्ही चंदिगडवर कोणतेही विधेयक आणत नाही, असे स्पष्टीकरण गृह मंत्रालयाने दिले आहे. दरम्यान, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबरपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात काही महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये चंदिगडसाठी नवीन विधेयक आणले जाणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, यावर आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत.
गृह मंत्रालय काय म्हणाले?
गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार सध्या फक्त कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. चंदिगडच्या राज्यपालांमध्ये आणि त्यांच्या प्रशासकीय रचनेत कोणताही बदल होणार नाही. या प्रस्तावामुळे चंदिगडच्या प्रशासन व्यवस्थेत किंवा पंजाब किंवा हरयाणाचे चंदिगडशी असलेले पारंपारिक संबंध कोणत्याही प्रकारे बदलत नाहीत.
चंदिगडचे हित लक्षात घेऊन सर्व भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच योग्य निर्णय घेतला जाईल, काळजी करण्याची गरज नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात कोणतेही विधेयक मांडण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू नाही. चंदिगडच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि विरोधी पक्ष काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आहे. तसेच पंजाबच्या सर्व खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन असे कोणतेही विधेयक न आणण्याची विनंती करावी, असे आवाहन ‘आप’चे खासदार विक्रमजित सिंह यांनी केले आहे.
अनुच्छेद २४० काय?
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४० मध्ये विधिमंडळ नसलेल्या अंदमान आणि निकोबार बेटे, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती आणि सुशासनासाठी राष्ट्रपती नियम तयार करू शकतात. या यादीमध्ये विधानसभा विसर्जित किंवा स्थगित केलेली असताना पुद्दुचेरीचाही समावेश होतो. चंदिगडचाही या यादीत समावेश झाल्यास, त्यासाठी नियम व कायदे तयार करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना मिळेल. यामुळे चंदिगडला स्वतंत्र प्रशासक मिळेल. सध्या पंजाबच्या राज्यपालांकडे चंदिगड केंद्रशासित प्रदेशाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
चंदिगडचा प्रशासकीय दर्जा बदलण्यासाठी ‘कलम २४०’चा वापर करण्याच्या विधेयकावरून निर्माण झालेल्या राजकीय गदारोळात केंद्र सरकारने शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, "चंदिगडचे पंजाब किंवा हरयाणासोबतचे पारंपरिक संबंध बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सध्या केवळ केंद्र सरकारद्वारे चंदिगडसाठी कायदे बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचाराधीन आहे आणि यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या प्रस्तावामुळे चंदिगडच्या प्रशासन व्यवस्थेत किंवा पंजाब-हरयाणाच्या पारंपरिक संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
