नवी दिल्ली : प्रसिद्ध माध्यम व्यावसायिक सुभाष चंद्रा यांच्या कुटुंबाशी संबंधित पाच घटकांकडे एकूण ६१.७८ टक्के मतदानाचा हक्क होता आणि त्यांनीच चंद्रा यांच्या वैयक्तिक दिवाळखोरी निवारण योजनेला मंजुरी मिळवून देण्यात मुख्य भूमिका बजावली, असा आरोप असंतोषी धनकोंनी केला आहे. या योजनेत २२,००६.५७ कोटी रुपयांच्या स्वीकृत दाव्यांच्या बदल्यात ६.५ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे.
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाच्या आदेशानुसार, हे पाच घटक चंद्रा यांचे सहकारी किंवा संबंधित पक्ष होते आणि त्यामुळे त्यांना परतफेड योजनेवर मतदान करण्यापासून रोखायला हवे होते, असा दावा धनकोंनी केला. त्यांच्या मतांमुळेच धनको समितीमध्ये या योजनेला एकूण ८०.८१४ टक्के मंजुरी मिळू शकली.
विना इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्युशन व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, वर्ल्ड क्रेस ॲडव्हायझर्स एलएलपी, लेमोनेड कॅपिटल ॲडव्हायझर्स एलएलपी आणि कॉर्पकॉल कॅपिटल ॲडव्हायझर्स एलएलपी ही ती पाच संस्थात्मक घटकांची नावे आहेत.
न्यायिक सदस्य अशोक कुमार भारद्वाज, तांत्रिक सदस्य रीना सिन्हा पुरी यांच्यातील मतभेदानंतर, एनसीएलटी खंडपीठाचे तिसरे सदस्य निलेश शर्मा यांनी पुनर्भुगतान योजनेच्या बाजूने निकाल देत धनको आक्षेप फेटाळून लावले.
एचडीएफसी बँक आणि एडेलवाईस, फ्रँकलिन टेम्पलटन फंडांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्व्हिसेस यांच्या नेतृत्वाखालील असंतोषी धनकोंनी असा युक्तिवाद केला की, हे पाचही घटक दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता अंतर्गत 'सहकारी' या व्याख्येत येतात, त्यामुळे त्यांच्या मतांची गणना केली जाऊ नये. दाव्याच्या रकमेपैकी ३.२ टक्के हिस्सा असलेल्या एचडीएफसी बँकेने एनसीएलटीच्या या आदेशाविरोधात अपील करण्याचा विचार करत असल्याचे आधीच स्पष्ट केले आहे. कॅनरा बँक (१.६० टक्के मतदान हक्क), युनियन बँक ऑफ इंडिया (०.७६ टक्के मतदान हक्क), एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स (६.०९ टक्के मतदान हक्क) या इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांसह चंद्रा यांनी सादर केलेल्या ६.२५ कोटींच्या परतफेड योजनेला विरोध केला आणि त्याविरोधात मतदान केले.
सिंटेक्स इंडस्ट्रीजप्रकरणी एनसीएलएटीने क्लीन स्लेट सिद्धांत कायम
'एनसीएलएटी'ने 'दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता' अंतर्गत 'क्लीन स्लेट तत्त्व' पुन्हा अधोरेखित केले आहे. यानुसार दिवाळखोरी निवारण प्रक्रियेपूर्वीच्या भागधारकांचे अधिकार प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर ठरतो. यावर न्यायाधिकरणाने सिंटेक्सच्या भागधारकाचा भरपाईचा दावा फेटाळून लावला. एनसीएलएटीच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने केरळस्थित गुंतवणूकदाराचे अपील फेटाळून लावले. या गुंतवणूकदाराने सिंटेक्सच्या १,३५,००० समभागांचे कंपनीच्या दिवाळखोरी निवारण योजनेंतर्गत रद्द झाल्यानंतर ११० कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती. ज्या भागधारकांची समभाग भांडवल मूल्य निवारण योजनेंतर्गत शून्य घोषित करून रद्द करण्यात आले आहे ते नवीन मालकीकडे कंपनी हस्तांतरित झाल्यानंतर स्वतःचे अधिकार पुन्हा करू शकत नाहीत, असा निर्णय अपील न्यायाधिकरणाने दिला.
बीरा ९१ ला एचएनजीआयएलची डीफॉल्ट नोटीस
हिंदुस्थान नॅशनल ग्लास अँड इंडस्ट्रीज लिमिटेडने 'बीरा ९१' ब्रँडची बिअर उत्पादक कंपनी 'बी९ बेव्हरेजेस लिमिटेड'ला डीफॉल्ट नोटीस बजावली आहे. कर्जबाजारी झालेल्या या बिअर उत्पादक कंपनीला एनसीएलटी या दिवाळखोरी न्यायाधिकरणात खेचण्याची तयारी एचएनजीआयएलने केली आहे.
काच उत्पादक कंपनी असलेल्या एचएनजीआयएलने कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्यूशन प्रोसेस सुरू करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यापूर्वीची अनिवार्य पायरी म्हणून 'दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता' च्या कलम ८ अंतर्गत ही नोटीस बजावली आहे.
