![केजरीवाल यांना अटक; नऊ समन्स धुडकावल्यानंतर ईडीची कारवाई](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-03%2F7b75712c-380b-44c9-ac45-4be2de46daf4%2FArvind_Kejriwal.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. ईडीने चौकशीसाठी बजावलेले सलग नऊ समन्स केजरीवाल यांनी धुडकावल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. अटकेपूर्वी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांच्या घरात घुसून त्यांची दोन तासांहून अधिक वेळ चौकशी केली. चौकशीपूर्वी केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात शीघ्र कृती दल (आरएएफ) आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) तुकड्या तैनात करण्यात आल्या. तत्पूर्वी, गुरुवारी दुपारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना सक्तीच्या कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली आहे.
दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना गुरुवारी नवव्या वेळी समन्स बजावले. केजरीवाल यांनी हे समन्सही धुडकावले आणि ते चौकशीला उपस्थित राहिले नाहीत. ईडीच्या समन्सला आव्हान देणारी याचिका केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्या वरिष्ठ वकिलांनी गुरुवारी जारी केलेले समन्स पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, ईडीतर्फे न्यायालयात बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी स्पष्ट केले की, समन्स पुढे ढकलण्याची वेळ संपली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या मुख्य याचिकेवरील सुनावणीसाठी २२ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली होती. सक्तीच्या कारवाईपासून संरक्षण मागणाऱ्या केजरीवाल यांच्या अर्जावरही २२ एप्रिल रोजीच सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीसाठी केजरीवाल यांनी गुरुवारी सायंकाळी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करण्याची तयारी दाखवली आहे.
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा नाही
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) अटक झाली तरीही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजीनामा देणार नाहीत. ते तुरुंगातून दिल्ली सरकारचा कारभार चालवत राहतील, असे दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष रामनिवास गोयल यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. दिल्ली अबकारी घोटाळ्यात ईडीकडून अटक झाल्यानंतर केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतील, अशी अटकळ होती. त्यावर त्यांनी हे स्पष्टीकरण केले.