रांची : बिहारच्या धर्तीवर राज्यात जात आधारित सर्वेक्षणाला झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यांनी परवानगी दिल्याची माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री सोरेन यांनी कर्मचारी विभागाला एक मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि तो मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासही सांगितले आहे.
या कामात जर सर्व नियोजनानुसार झाले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर जात आधारित सर्वेक्षणाला सुरुवात होऊ शकेल. या सर्वेक्षणाचे संकेत देताना मुख्यमंत्र्यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे की, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी (लोकसंख्या जास्त, हिस्सा मोठा), झारखंड तयार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे यांनी सांगितले की, झारखंडमध्ये सर्वेक्षण करण्यासाठी कर्मचारी विभाग एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करेल. ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल. जात सर्वेक्षण शेजारच्या बिहारच्या धर्तीवर केले जाईल. बिहारमध्ये जिथे गेल्या वर्षी ७ जानेवारी ते २ ऑक्टोबर दरम्यान डेटा संग्रहित करण्यात आला होता.
झारखंडमधील सत्ताधारी जेएमएम-काँग्रेस-आरजेडी सरकारचे आमदार राज्यात जातनिहाय सर्वेक्षणाची मागणी करत आहेत. विधानसभेतही त्यांनी अनेकदा मागणी केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’च्या झारखंडमधील पायरीदरम्यान जात जनगणनेची बाजू मांडली. गांधींनी लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात विरोधी भारत गटाने सरकार स्थापन केल्यास देशव्यापी जात जनगणना आणि आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचे आश्वासन दिले होते.
