जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर मुलांच्या बदलणाऱ्या गरजा तसेच त्यांचे हित लक्षात घेऊन मुलांच्या ताब्याचा निर्णय कधीही बदलला जाऊ शकतो. मुलांच्या ताब्याचा निर्णय कायमस्वरूपी असू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणातील मुलाच्या ताब्याच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी निर्णय देताना एका ४० वर्षीय व्यक्तीच्या अर्जावर नव्याने निर्णय देण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला दिले.
घटस्फोट घेतल्यानंतर विभक्त पत्नीने दुसरे लग्न केले. त्यानंतर आपल्या अल्पवयीन मुलाचा कायदेशीर पालक बनण्यासाठी पतीने कुटुंब न्यायालयाला विनंती केली. मात्र, दोन्ही पालकांना अल्पवयीन मुलांचा संयुक्त ताबा देण्याच्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्यासंदर्भात हिंदू विवाह कायद्यांतर्गंत केलेला अर्ज कुटुंब न्यायालयाने फेटाळला. त्या आदेशाला संबंधित व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संबंधित अपिलावर न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी निर्णय दिला. मुलांच्या ताब्याचा विषय संवेदनशील आहे. जीवनाच्या वाढत्या टप्प्यात मुलांना काळजी, प्रोत्साहन आणि प्रेम या गोष्टींची गरज असते. त्या अनुषंगाने घटस्फोटाच्या प्रकरणांत मुलांच्या ताब्याचा निर्णय कधीही बदलता येऊ शकतो, असे नमूद करत न्यायमूर्ती गोखले यांनी याचिकाकर्त्या ४० वर्षीय व्यक्तीच्या अर्जावर नव्याने विचार करण्याचे निर्देश कुटुंब न्यायालयाला दिले.
याचिकाकर्त्याने २०१७ मध्ये घटस्फोट घेतला. त्यावेळी दोघांपैकी एकाने पुनर्विवाह केल्यास दुसऱ्याला मुलाचा पूर्ण ताबा मिळेल, अशी अट घातली होती. ही अट विभक्त पत्नीनेही मान्य केली होती. दरम्यान, पत्नीने दुसरे लग्न केल्यामुळे याचिकाकर्त्या पतीने मुलाचा पूर्ण ताबा मिळावा म्हणून हिंदू विवाह कायद्यान्वये कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला आणि मुलाचा संयुक्त ताबा देण्याच्या आधीच्या आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली, मात्र कुटुंब न्यायालयाने आदेशात बदल करण्यास नकार देत अर्ज फेटाळून लावला.
