नवी दिल्ली: 'बालविवाह' रोखण्यासाठी जनजागृतीची गरज असून केवळ शिक्षा ठोठावून त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. 'बालविवाह' हा जोडीदार निवडण्याच्या अधिकाराविरोधात आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला कोणताही 'पर्सनल लॉ' रोखू शकत नाही, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात कोणत्याही नुकसानीशिवाय शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे तो कायदा प्रभावी ठरला आहे. त्यामुळे आपल्याला बालविवाहाविरोधात जनजागृती करणे गरजेचे आहे.
२०१७ मध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. बालविवाहविरोधी कायदा शब्दशः लागू केला जात नाही, असे या संस्थेने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. यंदा १० जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करून निकाल राखीव ठेवला होता. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याबाबत सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशात होत असलेल्या बालविवाहाच्या मुद्द्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्त्वात सांगितले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यांतर्गत परंपरांच्या आड येऊ शकत नाही. 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६' हा सर्व वैयक्तिक कायद्यांवर प्रभावी होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला 'पर्सनल लॉ' रोखू शकत नाही
बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याला कोणताही 'पर्सनल लॉ' रोखू शकत नाही. बालविवाह हा जोडीदार निवडण्याच्या अधिकाराविरोधात आहेत. प्रत्येकाला आपल्या आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे. अधिकाऱ्यांनी बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे खंडपीठाने सांगितले.
गुन्हेगारांना शिक्षा देताना अधिकाऱ्यांनी बालविवाह रोखणे आणि अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे खंडपीठाने सांगितले. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात काही त्रुटी आहेत. 'बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६' हा बालविवाह रोखण्यासाठी लागू झाला होता.
