भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. जी-७ या सात बलाढ्य देशांच्या संघटनेने यावर टीका केली होती, मात्र चीनने या मुद्यावर भारताचा बचाव केला आहे. भारताच्या या निर्णयाचे समर्थन करत चीनने जी-७ देशांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारतविरोधी देश मानल्या जाणाऱ्या चीनने गव्हाच्या मुद्याला पाठिंबा दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. साधारणपणे चीन भारताच्या बाजूने उभा राहताना क्वचितच दिसतो. चीनने ज्या पद्धतीने भारताचा बचाव केला आहे, त्यावरून प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ड्रॅगनच्या वृत्तीत हा अचानक बदल होण्याचे कारण काय?
गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयावर जी-७ देशांनी टीका केली होती, त्यामुळे जागतिक अन्न संकट आणखी वाढेल, असे या देशांनी म्हटले होते. मात्र, चीनने भारताच्या या निर्णयाचे समर्थन करत म्हटले की, भारतासारख्या विकसनशील देशांना दोष दिल्याने जागतिक अन्नटंचाई टाळता येणार नाही. यामुळे संकटावर कोणताही तोडगा निघणार नाही.
चीन सरकारचे मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सने लिहिले आहे की, जी-७ देशांचे कृषी मंत्री भारताला गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालू नये असे आवाहन करत आहेत, मग जी-७ देश स्वतः गव्हाची निर्यात वाढवून अन्न बाजार स्थिर करण्यासाठी पावले का उचलत नाहीत.?
चिनी वृत्तपत्राने लिहिले की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असला तरी जागतिक गहू निर्यातीत त्याचा वाटा फारच कमी आहे. याउलट, युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक विकसित देश हे जगातील सर्वात मोठे गहू निर्यातदार आहेत.
