नवी दिल्ली : कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय विविध कर्ज ॲप्सशी निगडित असलेल्या चिनी कंपन्यांची नियमांच्या कथित उल्लंघनासाठी चौकशी करत आहे आणि काही प्रकरणात तपास प्रगत टप्प्यावर आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अलीकडच्या काळात भारतीय अधिकारी बेकायदेशीरपणे कर्ज ॲप्स चालवणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करत आहेत आणि मंत्रालय मालकी लपवल्याबद्दल कंपन्या आणि संबंधित व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयला सांगितले की, विविध चिनी कंपन्यांविरुद्ध कंपनी कामकाज मंत्रालयाकडून चौकशी सुरू आहे, विशेषत: कर्ज ॲप्सशी संबंधित असलेल्या आणि काही चौकशी प्रगत टप्प्यावर आहेत.
कंपनी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे कंपनी मंत्रालय प्रामुख्याने या कंपन्यांकडून फसवणूक झाली आहे का हे तपासून पाहत आहे आणि काही प्रकरणांची सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय - एसएफआयओ) द्वारे चौकशी केली जात आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, मंत्रालयाला भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) यांच्याकडून इतर संस्थांकडून तक्रारी प्राप्त होतात. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांविरुद्ध चौकशी सुरू केली जाते. काही कंपन्यांसाठी निधी स्त्रोतांचा मागोवा घेणे कधी कधी कठीण असते, परंतु अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कंपन्यांना किती फायदा झाला की नाही, हे निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.
जानेवारीमध्ये, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज‌् (आरओसी), एनसीटी (नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी) दिल्ली आणि हरयाणा यांनी भारतीय कंपनी आणि तिच्याशी संबंधित व्यक्ती तसेच संस्थांवर एकूण २१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड ठोठावला. ही कारवाई चिनी कंपन्यांनी फायद्यासाठी मालकी दुवे लपवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी केली होती.
वित्त मंत्रालयाने ६ फेब्रुवारी रोजी संसदेत माहिती दिली की, गुगलने सप्टेंबर २०२२ ते ऑगस्ट २०२३ दरम्यान त्याच्या प्ले स्टोअरवरून २,२०० हून अधिक फसव्या कर्ज ॲप्स निलंबित किंवा काढून टाकले आहेत. फसव्या कर्ज ॲप्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार आरबीआय आणि इतर नियामक आणि संबंधित कंपन्यांच्या संपर्कात आहे.
आरबीआयने डिजिटल कर्जावर नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्याचा उद्देश डिजिटल कर्जासाठी नियामक फ्रेमवर्क मजबूत करणे आणि ग्राहक संरक्षण वाढवणे आणि डिजिटल कर्ज देणारी इकोसिस्टम सुरक्षित करणे आहे.
