नवी दिल्ली : देशातील औद्योगिक जमिनींशी संबंधित नियम आणि वादांचे निराकरण करण्यासाठी 'जीएसटी'च्या धर्तीवर 'नॅशनल इंडस्ट्रियल लँड कौन्सिल' (एनआयएलसी) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव उद्योग संघटना 'सीआयआय'ने मांडला आहे. ही परिषद राष्ट्रीय मानके निश्चित करणे, राज्यांच्या नियमांमध्ये सुसूत्रता आणणे आणि अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे काम करेल.
टाटा स्टीलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि 'सीआयआय'चे माजी अध्यक्ष टी. व्ही. नरेंद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील 'सीआयआय लँड मिशन' या अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे.
भारतातील औद्योगिक जमीन व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी या अहवालात एक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये 'नॅशनल इंडस्ट्रियल लँड बँक' तयार करण्याची प्रमुख शिफारस आहे. या 'जीआयएस' आधारित प्लॅटफॉर्ममुळे जमिनीची उपलब्धता, झोनिंग स्टेटस, पर्यावरणविषयक मर्यादा आणि मालकी हक्काची स्पष्टता याबद्दलची रिअल-टाइम माहिती गुंतवणूकदारांना मिळू शकेल. यामुळे पारदर्शकता वाढून गुंतवणुकीचे निर्णय वेगाने घेण्यास मदत होईल, असे अहवालात नमूद केले आहे.
विविध राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कात असलेली मोठी तफावत प्रकल्पांचा खर्च वाढवते, याकडेही 'सीआयआय'ने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे औद्योगिक जमिनींसाठी देशभरात एकसमान मुद्रांक शुल्क लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
