नवी दिल्ली : भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ करण्यासाठी जीएसटी, व्यापार धोरण, रोजगार धोरणात सुधारणा करा, असे साकडे उद्योग संघटना ‘सीआयआय’ने सरकारला घातले आहे.
सीआयआयच्या म्हणण्यानुसार सरकारने सुटसुटीत जीएसटी रचना करून पेट्रोलियम आणि रिअल इस्टेट उत्पादनांना त्यात आणा, तर्कसंगत शुल्क रचना करा आणि गिग इकॉनॉमी धोरण आखा.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अर्थात भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) ने त्यांच्या ‘स्पर्धेत भारताला उतरण्यासाठी धोरणे’ या अहवालात १४ महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी २५० हून अधिक शिफारशी केल्या आहेत. उद्योग धोरण, अर्थ आणि धोरणात्मक तज्ज्ञांशी व्यापक सल्लामसलत विकसित करून हा आराखडा विकसित भारताशी सुसंगत आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
सीआयआयचे अध्यक्ष राजीव मेमानी म्हणाले, या शिफारशी सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानुसार आणि धोरणात्मक बदलाला पाठिंबा देण्यात आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, महागाईचे व्यवस्थापन, कालबद्ध मंजुरी, एक खिडकी योजना तयार करणे, ‘आयबीसी’ कायद्यात सुधारणा करणे, कामगार कायद्यात बदल, किमान वेतनचौकट आणि वेगाने वाद निवारण करणे आदी सुधारणा करण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे.
उद्योग संघटनेने ऊर्जा धोरणात सुधारणांसह स्पर्धात्मक दर, क्रॉस सबसिडी काढून टाकणे, अणुऊर्जेत आणि हरित हायड्रोजन क्षेत्रासाठी खासगी कंपन्यांचा सहभाग आदी शिफारशी केल्या आहेत.
सीआयआयआयचे माजी अध्यक्ष आणि परस्पर दरांवरील टास्क फोर्सचे अध्यक्ष संजीव बजाज यांनी निरीक्षण नोंदवले की, भारत जगातील सर्वात तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना आता वेगाने सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
