नवी दिल्ली : भारताच्या शेजारील नेपाळातील हिंसक घटना आणि गेल्या वर्षी बांगलादेशातील राज्यघटनेचा भंग आदींचा उल्लेख बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला. शेजारील देशांमधील अनागोंदी पाहता भारतीय राज्यघटनेचा आम्हाला अभिमान आहे. शेजारील देशांमधील परिस्थिती पाहता राज्यघटना किती गरजेची आहे हे लक्षात येते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालय राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांबाबत राष्ट्रपती व राज्यपालांनी निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा लादता येईल का, या राष्ट्रपती संदर्भावर सुनावणी करत आहे. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी ही विशेष टिप्पणी केली.
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, आमच्या राज्यघटनेचा आम्हाला अभिमान आहे. शेजारील देशांत काय घडते आहे ते पाहा. नेपाळमध्ये आपण पाहिले.
"होय, बांगलादेशमध्येही," असे सांगून न्या. विक्रम नाथ यांनी त्याला दुजोरा दिला. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाचे नेतृत्व सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई करत आहेत.
राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी विधानसभेतून मंजूर झालेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा ठरवू शकतो का, या राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर सुनावणीदरम्यान दिवसभरात या टिप्पणी करण्यात आल्या.
राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक मंत्री किंवा मुख्यमंत्री स्वतः गुन्हेगारी खटल्यात आरोपी असतील, अशा अपवादात्मक प्रकरणांव्यतिरिक्त, साधारणतः राज्यपालांनी खटला चालवण्यासाठी मंजुरी देताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ला व मदतीचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असा युक्तिवाद काँग्रेसप्रणित तेलंगणा सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात केला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर तेलंगणा सरकारचे वरिष्ठ वकील निरंजन रेड्डी यांनी सांगितले की, राष्ट्रपतींच्या संदर्भावर निर्णय देताना न्यायालयाने विधेयकांवर राज्यपाल ‘बसून राहतात’ या संदर्भातील "स्वाभाविक पक्षपात" या मुद्द्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.
न्या. सूर्य कांत, विक्रम नाथ, पी एस नरसिंहा आणि ए एस चांदुरकर यांचा समावेश असलेल्या पीठाला रेड्डी यांनी सांगितले की, कलम २०० मधील दुसरे अपवाद वाक्य प्रत्यक्षात दर्शवते की, राज्यपालांना साधारणतः कोणताही स्वविवेक नसून त्याने मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
तमिळनाडूतील प्रकरणात राज्यपालांविरोधातील संघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या रोजी दिलेल्या निकालावर राष्ट्रपतींनी आव्हान दिले.
कलम २०० मधील पहिल्या अपवाद वाक्यानुसार, राज्यपालांनी विधेयक मिळाल्यानंतर लवकरात लवकर ते धन विधेयक नसेल तर पुनर्विचारासाठी परत पाठवायचे आणि विधानसभा परत पाठवल्यानंतर गव्हर्नरने सहमती देणे बंधनकारक आहे.
पंजाब सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी मांडले की, घटनाकारांनी कलम २०० मध्ये "लवकरात लवकर" हा शब्दप्रयोग ठेवला आहे आणि तीन महिन्यांची कालमर्यादा घालण्यात न्यायालयाला कोणताही अडथळा नाही.
केरळ सरकारतर्फे वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडले की, माजी राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी त्यांच्याकडे आलेली विधेयके संबंधित मंत्रालयांकडे स्पष्टीकरणासाठी पाठवण्याची पद्धत अवलंबली होती.
