नवी दिल्ली : निवृत्तीनंतर लगेचच सरकारी पद स्वीकारल्यास किंवा निवडणूक लढवण्यासाठी पदत्याग केल्यास, त्यातून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी स्पष्ट केले आहे. यूकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित एका गोलमेज परिषदेत ते बोलत होते.
गवई म्हणाले, निवृत्तीनंतर तातडीने सरकारी पद स्वीकारणे किंवा राजकारणात उतरणे, ही नैतिकतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये असा समज होऊ शकतो की, न्यायाधीशांचे निर्णय हे स्वार्थामुळे किंवा भविष्यात मिळणाऱ्या पदांसाठी झुकलेले होते.
केवळ निर्णय देणारी संस्था नाही!
गवई पुढे म्हणाले, मी आणि माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या वचन दिले आहे की, निवृत्तीनंतर कोणतेही सरकारी पद स्वीकारणार नाही. त्यांनी न्यायालयीन स्वायत्ततेचे महत्व अधोरेखित करत स्पष्ट केले की, 'न्यायालय हे केवळ निर्णय देणारी संस्था नसून ती सत्ताधाऱ्यांसमोर सत्य बोलण्याची ताकद असलेली संस्था असली पाहिजे.
