नवी दिल्ली : राज्य विधिमंडळाने पाठविलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांनी किती वेळ घ्यावा, याबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सरकारला महत्त्वाचा प्रश्न विचारला आहे. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार राज्यपालांच्या मर्जीने चालू शकते का, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.
संविधानाने ‘अनुच्छेद २००’अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार दिला आहे, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. त्यावर, विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास, लोकनियुक्त राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
विपरीत परिणाम
राज्यपालांनी विधेयक रोखून धरल्यानंतर ते विधेयक रद्द होते असा अर्थ लावला, तर याचा राज्यपालांचे अधिकार आणि कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींची याचिका
राज्य सरकारने मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली होती. यावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केलेल्या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. संसद आणि विधिमंडळांनी संमत केलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न मुर्मू यांनी विचारला होता.
‘ती’ दुय्यम व्यक्ती नाही
संविधानानुसार राज्यपालांना ‘अनुच्छेद २००’अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा दाखला देत तुषार मेहता यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की, हा काही निवृत्त राजकारण्यासांठी राजकीय आश्रय नाही, त्याला ठरावीक महत्त्व आहे, जे संविधान सभेत चर्चिले गेले होते. राज्यपाल जरी निवडून आलेले नसले तरी ते राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी आहेत आणि यांत्रिकपणे विधेयकांना मंजुरी देणारे फक्त एक पोस्टमन नाहीत. एखादी अशी व्यक्ती जी थेट निवडून आलेली नाही ‘ती’ दुय्यम व्यक्ती ठरत नाही, असे मेहता म्हणाले.
न्या. सूर्य कांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए. एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद करताना मेहता म्हणाले की, राज्य विधिमंडळाने पाठवलेल्या विधेयकाला मान्यता देण्याचा, मान्यता रोखण्याचा, कोणत्याही केंद्रीय कायद्याशी परस्परविरोध आढळून आल्यास राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा किंवा पुनर्विचारासाठी राज्य विधिमंडळाकडे परत पाठवण्याचा पर्याय राज्यपालांना आहे.
रोखून धरणे ही काही तात्पुरती कृती नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ न्यायाधीश आणि ७ न्यायाधीशांनी याचे वर्णन विधेयक पुढे जाण्याचा मार्ग असल्याचे म्हटले आहे. यावर गवई यांनी प्रश्न केला की, जर त्यांनी पुनर्विचारासाठी विधेयक परत पाठवण्याच्या पर्यायाचा वापर केला नाही, तर ते चिरकाल ते रोखून धरू शकतात का? यावर मेहता म्हणाले की तर ते रद्द होईल. यावेळी त्यांनी कलम २०० मधील संदर्भ दिला. ‘तो (अधिकार) क्वचित वापरला जातो, पण हा विशेष अधिकार म्हणून मिळाला आहे’, असे ते म्हणाले.
न्यायालयीन दहशतवाद
न्यायालयीन सक्रियता हा ‘न्यायालयीन दहशतवाद’ होऊ नये, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. लोकप्रतिनिधींचा अनुभव दांडगा असतो, त्यांना कधीही कमी लेखू नये, असे मेहता म्हणाले. तेव्हा आम्ही लोकप्रतिनिधींबाबत कधीही भाष्य केलेले नाही, न्यायालयीन सक्रियता ‘न्यायालयीन दहशतवाद’ अथवा ‘न्यायालयीन साहस’ होऊ नये, असे आपण सातत्याने सांगत आहोत, असेही गवई म्हणाले.
हात बांधले आहेत म्हणावयाचे का?
सरन्यायाधीश गवई यांनीही या चर्चेवेळी स्पष्ट मत मांडले. एखादी घटनात्मक संस्था चूक करतेय तर त्यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. न्यायालय हे संविधानाचा एक भाग आहे. जर एखादी घटनात्मक संस्था कोणत्याही वैध कारणाशिवाय आपले काम करत नसेल तर न्यायालयाने म्हणायला हवे का की, आम्हाला ताकद नाही आणि आमचे हात बांधले आहेत? आपल्याला काहीतरी निर्णय घ्यावा लागेल, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अशी प्रकरणे न्यायालयात नेणे आणि त्यावर निर्णय घेणे योग्य नाही.
