नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर राजकीय पक्षांना पोस्टर्स आणि पॅम्प्लेट वाटप किंवा घोषणाबाजीसह ‘कोणत्याही स्वरूपात’ प्रचारात मुलांचा वापर करू नये, असे निवडणूक आयोगाने सोमवारी सुनावले आहे.
मतदान पॅनेलने या संबंधात पक्षांना पाठवलेल्या सूचनांमध्ये पक्ष आणि उमेदवारांद्वारे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारे मुलांचा वापर करण्याबाबत ‘शून्य सहनशीलता’ व्यक्त केली. स्वतंत्रपणे, आयोगाने सर्व निवडणूक अधिकारी आणि मतदान यंत्रणांना निवडणुकीशी संबंधित काम किंवा कामांमध्ये कोणत्याही क्षमतेत मुलांना सहभागी करून घेण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बालमजुरीशी संबंधित सर्व संबंधित कायदे आणि कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि रिटर्निंग अधिकारी ‘वैयक्तिक जबाबदारी’ घेतील, असेही स्पष्ट केले आहे.
त्यांच्या अखत्यारितील निवडणूक यंत्रणेने या तरतुदींचे कोणतेही उल्लंघन केल्यास कठोर शिस्तभंगाची कारवाई होईल, असा इशारा दिला आहे. राजकीय नेते आणि उमेदवारांनी लहान मुलांना हाताशी धरून, वाहनात किंवा रॅलीमध्ये घेऊन जाणे यासह कोणत्याही प्रकारे प्रचाराच्या कामांसाठी मुलांचा वापर करू नये, असे मतदान निरीक्षकाने म्हटले आहे. ही बंदी कविता, गाणी, उच्चारलेले शब्द, राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराच्या चिन्हाचे प्रदर्शन यासह कोणत्याही प्रकारे राजकीय मोहिमेचे प्रतीक निर्माण करण्यासाठी मुलांचा वापर करण्यापर्यंत विस्तारीत आहे, असेही निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
तथापि, राजकीय पक्षाच्या कोणत्याही निवडणूक प्रचार कार्यात सहभागी नसलेल्या राजकीय नेत्याच्या सान्निध्यात त्यांचे पालक किंवा पालक सोबत असलेल्या मुलाची केवळ उपस्थिती मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे असे समजले जाणार नाही, असे त्यात नमूद केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी निवडणूक आयोगाचे प्रमुख भागधारक या नात्याने राजकीय पक्षांच्या निर्णायक भूमिकेवर सातत्याने भर दिला आहे, विशेषत: आगामी संसदीय निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना लोकशाही मूल्ये जपण्यासाठी सक्रिय भागीदार होण्याचे आवाहन केले आहे.
