गौरव विवेक भटनागर/
नवी दिल्ली - लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आयकर विधेयक २०२५ च्या परीक्षणासाठी भाजपा खासदार बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती स्थापन केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. हे नवीन विधेयक १९६१ च्या आयकर कायद्याची भाषा आणि रचना सुलभ करण्यासाठी सादर करण्यात आले आहे.
या समितीमध्ये भाजपचे निशिकांत दुबे, नवीन जिंदाल, अनिल बलुनी आणि भरतहरी महताब, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, काँग्रेसचे दीपेंद्र सिंह हुडा, शिवसेनेचे रवींद्र दत्ताराम वायकर आणि क्रांतीकारी समाजवादी पक्षाचे (RSP) एन. के. प्रेमचंद्रन अशा ३१ खासदारांचा समावेश आहे.
नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर गठीत झालेले तिसरे मोठे संसदीय मंडळ आहे. याआधी वक्फ सुधारणा विधेयक (ऑगस्ट २०२४) आणि "वन नेशन वन इलेक्शन" विधेयक (डिसेंबर २०२४) यासाठी दोन संयुक्त संसदीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या.
संसदेत विरोधकांनी याला जोरदार विरोध केला, तरीही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक ८४ वर्षे जुन्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. त्यानुसार: कायद्याची भाषा सुलभ आणि संक्षिप्त केली जाईल. कलमे आणि प्रकरणांची संख्या कमी केली जाईल. मूळ विधेयकातील ८०० कलमांऐवजी फक्त ५३६ कलमे प्रस्तावित आहेत. काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी आणि आरएसपीचे एन. के. प्रेमचंद्रन यांनी विरोध करत नवीन विधेयक अधिक गुंतागुंतीचे असल्याचा दावा केला.
विधेयकाच्या सोप्या मांडणीवर भर
या नव्या विधेयकाचा प्रामुख्याने भाषा आणि रचना सुलभ करणे, गुंतागुंतीची भाषा कमी करून स्पष्टता वाढवणे, कोणतेही मोठे कर धोरण बदल न करणे, करप्रणालीमध्ये सातत्य ठेवणे यावर राहणार आहे.
मार्च १० पर्यंत अहवाल अपेक्षित
विरोधकांनी केलेल्या बहिष्कारानंतर हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले होते. या समितीला १० मार्चपर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. मात्र, लोकसभा सचिवालयाने नुकत्याच केलेल्या निवेदनात, अशा कोणत्याही ठराविक वेळमर्यादेचा उल्लेख नाही.
