राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) दक्षिण भारत खंडपीठाने तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पूर्व पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय परवानगीशिवाय गॅस पाइपलाइन टाकल्याबद्दल गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) विरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एनजीटी खंडपीठाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल गेल विरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आणि गेलद्वारे आधीच केलेल्या उल्लंघनांसाठी पर्यावरणीय नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यापूर्वीच तमिळनाडूतील मायिलादुथुराई येथील मेरामथुर गावात युनिट चालवल्याबद्दल गेलला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
तामिळनाडू राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निरीक्षण केले होते की गेलने कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) मध्ये ०.२५५ किमी गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी आवश्यक मंजुरी घेतली नव्हती.
एनजीटी (नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल)च्या स्थानिक खंडपीठाने सीआरझेडकडून आवश्यक परवानग्या घेतल्याशिवाय सिरकाझी येथील मदनम ते मेमाथूर टर्मिनलपर्यंत पाइपलाइन टाकू नये असे निर्देशही गेलला दिले आहेत. त्याच बरोबर, एनजीटीने गेलला पर्यावरण कायद्यात नमूद केल्यानुसार इतर अनिवार्य परवानग्या घेण्यास सांगितले आहे. परवानगीशिवाय पाइपलाइन टाकल्याबद्दल सीआरझेड अधिसूचना २०११ आणि २०१९ अंतर्गत गेल विरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देशही ग्रीन बेंचने तामिळनाडू कोस्टल मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीला दिले.
