नवी दिल्ली : पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशात करण्यात आलेल्या टिप्पणीवर सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली आणि ते हटवण्याचे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आणि ही टिप्पणी चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करणे हा निवडीचा विषय नाही, ही घटनात्मक जबाबदारी आहे, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्या. राजबीर सेहरावत यांनी आपल्या एका आदेशात म्हटले होते की, ‘सर्वोच्च न्यायालय आपल्या घटनात्मक मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन हायकोर्टाच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते’. हे प्रकरण अवमान याचिकेशी संबंधित होते, ज्याच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली होती.
न्या. सेहरावत यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, ‘सुप्रीम कोर्टाने स्वत:ला वास्तविकतेपेक्षा अधिक सर्वोच्च समजण्याची सवय लावली आहे’. न्या. सेहरावत यांच्या या टिप्पणीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले व सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून त्याची दखल घेतली.
न्यायाधीशांना दिली समज
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी ही टिप्पणी अनावश्यक असल्याचे नमूद करीत यामुळे दोन्ही न्यायालयांच्या सन्मानाला धक्का बसल्याचे स्पष्ट केले. या टिप्पणीची स्वतःहून दखल घेत सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. खंडपीठाने न्यायमूर्ती सेहरावत यांना ताकीद दिली आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर भाष्य करताना त्यांनी संयम बाळगणे अपेक्षित आहे, असे बजावले. मात्र, न्यायमूर्ती सेहरावत यांच्याविरुद्ध न्यायालय अवमानाची कारवाई करणार नाही. मात्र, या प्रकरणातून इतर न्यायालयांचे न्यायाधीश धडा घेतील आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाष्य करताना काळजी घेतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.
