अहमदाबाद : गेम झोन आगीवरून गुजरात उच्च न्यायालयाने सोमवारी राजकोट महापालिकेला चांगलेच फटकारले. राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेवर आता आपला विश्वास राहिलेला नाही. कारण निष्पापांचे बळी गेल्यावरच यंत्रणा खडबडून जागी होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
टीआरपी गेम झोनने आवश्यक असलेल्या परवानगीची मागणीच केली नव्हती, असे राजकोट महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितल्यानंतर न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. आपल्या क्षेत्रात इतके मोठे बांधकाम केले जाते त्याकडे आपण दुर्लक्ष केले का, असा सवालही न्यायालयाने केला.
टीआरपी गेम झोन २०२१ मध्ये स्थापन करण्यात आल्यापासून ते दुर्घटना घडेपर्यंतच्या सर्व पालिका आयुक्तांना यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि या सर्व आयुक्तांना स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
राजकोटच्या नाना-मावा वसाहतीमधील गेम झोनमध्ये लागलेल्या आगीत लहान मुलांसह २७ जणांचा मृत्यू झाला होता. अग्निशमन दलाच्या 'ना हरकत' प्रमाणपत्राविनाच गेम झोन चालविला जात होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील तीन आरोपींना १४ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
सहा अधिकारी निलंबित
राजकोटमधील गेम झोनमध्ये लागलेल्या आगीबद्दल सहा अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवून गुजरात सरकारने सोमवारी त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. आवश्यक त्या मान्यतेविनाच गेम झोन सुरू करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल या सहा अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. गुजरात सरकारने राजकोट महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि अन्य दोन आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत.
