वैवाहिक बलात्कार प्रकरण भिन्न निकालांमुळे संभ्रमात

वैवाहिक बलात्कार प्रकरण भिन्न निकालांमुळे संभ्रमात

दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवण्यात यावा, यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी वेगवेगळे निकाल दिल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होईल. तसेच हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टातदेखील पोहोचले आहे.

वैवाहिक बलात्काराच्या प्रकरणाची सुनावणी दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांच्यासमोर सुरू होती. दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये भारतीय बलात्कार कायद्यातील तरतुदी हटवण्यावरून मतभेद होते. यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर हे वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याच्या बाजूने होते, तर न्यायमूर्ती हरिशकंर यांनी राजीव शकधर यांच्या भूमिकेशी असहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी पत्नीच्या इच्छेशिवाय शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे हा गुन्हा ठरवला जावा, असे म्हटले होते; मात्र हरिशंकर यांनी त्याला सहमती दर्शवली नाही.

हायकोर्टाने निकाल

ठेवला होता प्रलंबित

वैवाहिक बलात्काराला गुन्हा ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी झाली होती. केंद्र सरकारने पहिल्यांदा सध्याच्या कायद्यातील तरतुदींना समर्थन दिले होते; मात्र नंतर भूमिका बदलत सध्याच्या प्रचलित कायद्यात बदल करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली होती. २१ फेब्रुवारीला सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर दिल्ली हायकोर्टाने निर्णय प्रलंबित ठेवला होता.

फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात संवैधानिक आव्हाने आणि सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. केंद्र सरकारने याप्रकरणी ७ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली हायकोर्टात भूमिका मांडण्यासाठी वेळ वाढवून मागितला होता. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा अभिप्राय मिळवण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मांडली होती; मात्र दिल्ली हायकोर्टाने केंद्राची विनंती अमान्य केली होती.

प्रचलित कायद्यानुसार वैवाहिक

बलात्कार गुन्हा मानत नाही

सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार वैवाहिक बलात्कार गुन्हा मानला जात नसला तरी अनेक भारतीय महिलांना या समस्येला सामोरे जावे लागते. राष्ट्रीय परिवार आरोग्य सर्वेक्षणाच्या पाचव्या अहवालानुसार २९ टक्क्यांहून अधिक महिलांना पतीकडून त्रास सहन करावा लागतो.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in