नवी दिल्ली : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला मोदी सरकारने गेल्या दशकभरात ‘कमकुवत’ केले असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी रविवारी केला. यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत गुण-दोषांच्या आधारे सुनावणी झालेल्या एकाही अपीलमध्ये पर्यावरणाच्या किंवा जनहिताच्या बाजूने एनजीटीने निर्णय दिला नसल्याचे एका अभ्यासातून समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला.
माजी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री रमेश यांनी म्हटले की, २ जून २०१० रोजी अस्तित्वात आलेल्या एनजीटी कायद्याचा उद्देश आणि त्यामागील भावना न्यायाधिकरणाने पुन्हा आत्मसात करणे गरजेचे आहे.
‘साऊथ एशियन रिपोर्टर फॉर एन्व्हायर्नमेंट लॉज’ ने १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रकाशित केलेल्या अभ्यासाचा हवाला देताना रमेश म्हणाले की, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत एनजीटीच्या पाच खंडपीठांसमोर एकूण ११९ अपिले दाखल झाली. त्यापैकी ५२ अपिले प्रक्रियात्मक कारणांवर फेटाळण्यात आली.
उर्वरित ६७ अपिलांची गुण-दोषांच्या आधारे सुनावणी झाली. त्यापैकी ५१ अपिले उद्योग, प्रकल्प प्रवर्तक किंवा मालमत्ता मालकांनी दाखल केली होती.
यातील ३० प्रकरणांत त्यांना अनुकूल आदेश मिळाले, म्हणजेच जवळपास ६० टक्के अपिलांमध्ये त्यांना यश मिळाले. दुसरीकडे, पर्यावरण किंवा जनहिताच्या बाजूने पर्यावरणीय न्यायासाठी दाखल करण्यात आलेल्या १६ अपिलांपैकी एकाही प्रकरणात अनुकूल निर्णय मिळाला नाही, असा दावा रमेश यांनी केला.
एनजीटीची स्थापना जून २०१० मध्ये संसदेच्या कायद्याद्वारे देशातील नागरिकांना प्रभावी आणि जलद पर्यावरणीय न्याय मिळवून देण्यासाठी करण्यात आली होती, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस रमेश यांनी नमूद केले.
“गेल्या दशकभरात मोदी सरकारने एनजीटीला कमकुवत केले आहे. मात्र, त्याने पुन्हा आपले धैर्य प्राप्त करून एनजीटी कायद्याचा मूळ उद्देश आणि भावना पुनर्स्थापित केली पाहिजे,” असे रमेश म्हणाले.
दरम्यान, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी शनिवारी भारतीय न्यायालयांनी पर्यावरण संवर्धन आणि विकास यांच्यात समतोल साधण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरलच्या विश्लेषणानुसार, २०२६च्या पहिल्या सहा महिन्यांत एनजीटीसमोर गुण-दोषांच्या आधारे झालेल्या पर्यावरणीय न्याय किंवा जनहिताशी संबंधित १६ अपिलांपैकी एकाही प्रकरणात संबंधित पक्षाच्या बाजूने निर्णय झाला नाही.
याउलट, प्रकल्प प्रवर्तक, मालमत्ता मालक किंवा उद्योग क्षेत्राने दाखल केलेल्या गुण-दोषांच्या आधारे सुनावणी झालेल्या अपिलांमध्ये ५८.८ टक्के यश मिळाले. सरलने जानेवारी ते जूनदरम्यान एनजीटीच्या पाच खंडपीठांसमोर दाखल झालेल्या ११९ अपिलांचे विश्लेषण केले.
अपिले फेटाळण्याचे प्रमाण अधिक
पर्यावरण किंवा जनहिताच्या बाजूने १६ अपिले दाखल झाली, तर प्रकल्प प्रवर्तक, मालमत्ता मालक किंवा उद्योग क्षेत्राकडून ५१ अपिले दाखल करण्यात आली. यातील ५० हून अधिक अपिले तांत्रिक किंवा प्रक्रियात्मक कारणांवर फेटाळण्यात आली आणि त्यांच्यावर गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय देण्यात आला नाही. दुसरीकडे, उद्योग क्षेत्राची सुमारे एक तृतीयांश अपिले फेटाळण्यात आली, तर ५१ पैकी ३० अपिलांमध्ये अनुकूल आदेश मिळाले.
