

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी स्थगित होऊन १०० दिवस उलटले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत सीमांकन विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताच्या शोधात असल्याचा आरोप काँग्रेसने शनिवारी केला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यासाठी 'सुपरटेंटेड' (अत्यंत दूषित) बहुमत असा शब्दप्रयोग केला.
रमेश यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनाला स्थगिती देऊन १०० दिवस झाले असून, अधिवेशन अद्याप संस्थगित करण्यात आलेले नाही. सीमांकन विधेयकावरील पूर्वीचा प्रस्ताव १७ एप्रिल रोजी मोठ्या मताधिक्याने पराभूत झाला होता. नव्या विधेयकात काय असेल, याबाबत कोणालाही माहिती नाही. तसेच कोणत्याही राजकीय पक्षाशी गंभीर आणि नियोजनबद्ध चर्चा झालेली नाही किंवा सर्वपक्षीय बैठकही बोलावण्यात आलेली नाही.
ते देशहिताचे
सीमांकनाची व्यापक प्रक्रिया पुढे ढकलता येऊ शकते, असे रमेश यांनी सांगितले. इंदिरा गांधी यांनी १९७६ मध्ये २५ वर्षांसाठी, तर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २००१ मध्ये आणखी २५ वर्षांसाठी सीमांकन पुढे ढकलले होते. सध्याची लोकसभेची सदस्यसंख्या आणि राज्यनिहाय रचना कायम ठेवून महिलांसाठी एकतृतीयांश आरक्षण लागू करावे, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत ही व्यवस्था स्थिर ठेवणे देशहिताचे ठरेल, असे रमेश यांनी म्हटले.
नवा विक्रम
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन संपुष्टात न आणता १०० दिवस उलटल्याने नवा विक्रम नोंदवला गेला आहे. १३ ऑगस्ट रोजी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते; मात्र शनिवारी सकाळपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेचे सत्रावसान झालेले नाही. यापूर्वी २००८ मध्ये ८७ दिवसांचा विक्रम होता. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत सरकारकडून अद्याप तारीख जाहीर झालेली नाही. लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव असून, विरोधकांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे.