नवी दिल्ली : भारताच्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत फेरबदल करणाऱ्या तीन विधेयकांवर व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेचा त्यात सहभाग आवश्यक आहे. चर्चेशिवाय हे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास संपूर्ण फौजदारी कायद्याची संरचनेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी सांगितले की, ११ ऑगस्टला कोणतीही पूर्वसूचना न देता, सार्वजनिक चर्चा न करता, कायदेतज्ज्ञ, गुन्हेगारी तज्ञ व अन्य भागधारकांशी चर्चा न करता मोदी सरकारने भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक २०२३, भारतीय साक्ष विधेयक २०२३ सभागृहात मांडली. ही तिन्ही विधेयक संसदेच्या गृह खात्याच्या स्थायी समितीपुढे तपासणीसाठी पाठवावीत, अशी मागणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना केली.
या प्रस्तावित कायद्यात अनेक दिशाभूल करणारे मुद्दे आहेत. संसदेच्या स्थायी समितीपुढे ही विधेयके पाठवली जाणार आहेत. तरीही यातील तरतुदी न्यायाधीश, वकील, न्यायक्षेत्रातील तज्ज्ञ, गुन्हेगार तज्ज्ञ, सुधारणावादी, जनता यांच्यासमोर ठेवल्या पाहिजेत.
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनीही या विधेयकावर व्यापक चर्चा व विचारमंथन आवश्यक असल्याची मागणी केली. कायदा व सुव्यवस्था हा राज्याच्या सूचीतील विषय आहे. गेल्या १०० ते १५० वर्षात या कायद्यातील प्रत्येक तरतुदीचे विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाच्या विविध निकालातून झालेले आहे. वकील, माजी न्यायाधीश, माजी पोलीस अधिकारी, सनदी अधिकारी, मानवी हक्क क्षेत्रातील कार्यकर्ते यांची संयुक्त समिती लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी या प्रकरणी बनवावी. ही सर्व विधेयके अत्यंत महत्वाची असून त्याची सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
कायद्यातून हुकूमशाहीचा प्रयत्न-सिब्बल
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी लोकसभेत मांडलेली भारतीय न्याय संहितेची विधेयक असंवैधानिक आहेत. सरकार जुने कायदे रद्द करण्याचा दावा करते. मात्र, या कायद्याच्या माध्यमातून देशात ते हुकूमशाही आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला.
